काँग्रेसशासित कर्नाटकमधील वक्फ बोर्डाने (Waqf Board) राज्यातील 53 ऐतिहासिक स्मारकांवर दावा केला आहे, त्यापैकी 43 आधीच त्यांच्या ताब्यात आल्या आहेत. ही स्मारके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) अंतर्गत येतात आणि त्यात प्रसिद्ध गोल गुम्बाज, इब्राहिम रौजा, बारा कामन आणि बिदर आणि कलबुर्गी किल्ले यांचा समावेश होतो. या 53 स्मारकांपैकी 43 विजयपुरा येथे आहेत, जी एकेकाळी आदिल शाही राज्याची राजधानी होती, शिवाय 6 हम्पी आणि 4 बेंगळुरू सर्कलमध्ये आहेत.
वक्फ बोर्डाचा दावा आणि कागदोपत्री पुरावे
डेक्कन हेराल्डच्या अहवालानुसार, मोहम्मद मोहसीन आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण (वैद्यकीय शिक्षण) विभागाचे प्रधान सचिव असताना 2005 मध्ये विजयपुरा वक्फ बोर्डाने या 43 स्मारकांना स्वतःचे म्हणून घोषित केले होते. मोहसीन यांनी त्यावेळी वक्फ बोर्डाचे (Waqf Board) अध्यक्ष आणि विजयपुराचे उपायुक्तपदही भूषवले होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महसूल विभागाने वक्फ बोर्डाचा दावा मान्य करून सरकारी राजपत्र अधिसूचना जारी केली होती, ज्यामध्ये त्यांनी ‘प्रामाणिक कागदोपत्री पुरावे’ सादर केले होते.
(हेही वाचा पोलिसांच्या वाहनातून उमेदवारांना रसद पुरवली जाते; शरद पवारांच्या आरोपावर Devendra Fadnavis काय म्हणाले?)
वक्फ बोर्ड (Waqf Board) कथितरित्या मालमत्तेच्या मालकीच्या प्रमाणपत्राचा गैरफायदा घेत आहे, तर कायद्यानुसार, एकदा एएसआयला मालमत्तेचे अधिकार मिळाले की ते इतर कोणालाही परत करता येत नाहीत. प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे (AMASR) कायदा आणि 1958 च्या नियमांनुसार, ASI द्वारे संरक्षित मालमत्ता इतर कोणाच्याही हाती देता येत नाही. परंतु कर्नाटकात एएसआयच्या संमतीशिवाय ही कारवाई करण्यात आली असून, हे नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन असल्याचे एएसआय अधिकाऱ्याने सांगितले. 2012 मध्ये संयुक्त सर्वेक्षणादरम्यान, वक्फ बोर्ड (Waqf Board) आपल्या दाव्याचे समर्थन करण्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे सादर करू शकले नाहीत आणि ASI ने पुष्टी केली की या स्मारकांवर अतिक्रमण झाले आहे.
Join Our WhatsApp Community