आमदारांच्या निलंबन प्रकरणी भाजप उच्च न्यायालयात जाणार!

विधानसभेत भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतल्यानंतर पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आणि शेवटच्या दिवशी सकाळपासून भाजपच्या आमदारांनी विधानभवनाबाहेर निदर्शने केली. प्रति विधानसभा सुरु केली. त्यानंतर आता भाजपने या निलंबनाच्या कारवाईच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

काय आहे प्रकरण?

सोमवार, ५ जुलैपासून राज्याचे २ दिवसीय पावसाळी अधिवेशन सुरु झाले. पहिल्याच दिवशी विधानसभेत राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासंबंधी ठराव मांडला. ओबीसींचा इम्पेरियल डेटा केंद्राकडून मागवून घेणे, असा या ठरावाचा आशय होता, मात्र याला विरोधी पक्ष भाजपने विरोध केला. राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करून ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करणे अपेक्षित आहे, केंद्राकडील डेटामध्ये ८ कोटी चुका आहेत, असा सदोष डेटा मागवू नये, असे सांगत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोध केला. त्यानंतर हा ठराव तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी मतास टाकला असता विरोधकांनी गदारोळ घातला. सभागृह तहकूब झाल्यानंतरही विरोधकांनी विरोध केला. त्यावेळी भास्कर जाधव यांनी विरोधकांनी आपल्याला शिवीगाळ केल्याचा गंभीर आरोप केला. या सर्व प्रकरणी संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन केले. त्यानंतर फडणवीस यांनी ही कारवाई चुकीची असल्याचे सांगत भाजपच्या कोणत्याही आमदाराने शिवी दिली नाही, असे सांगितले. मंगळवारी, ६ जुलै रोजी सकाळपासून भाजपने राज्यभर आंदोलने केली, तसेच विधानभवन परिसरातही प्रति विधानसभा भरवून निषेध केला. आता भाजप या कारवाईच्या विरोधात मुंबईत उच्च न्यायालयात जाणार आहे. न्यायालयातच आम्हाला न्याय मिळेल, अशी आशा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

(हेही वाचा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार!)