Union Cabinet Meeting: मोदी सरकारने विद्यालक्ष्मी योजनेला दिली मंजुरी, जाणून घ्या काय होणार फायदे?

195
Union Cabinet Meeting: मोदी सरकारने विद्यालक्ष्मी योजनेला दिली मंजुरी, जाणून घ्या काय होणार फायदे?
Union Cabinet Meeting: मोदी सरकारने विद्यालक्ष्मी योजनेला दिली मंजुरी, जाणून घ्या काय होणार फायदे?

मोदी सरकारने देशातील तरुणवर्ग आणि मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला आहे. जे पैशांअभावी आपले शिक्षण अर्धवट सोडत होते किंवा पुढे शिक्षण अजिबात करू शकत नव्हते. अशा तरुण आणि मध्यमवर्गीयांना 10 लाख रुपयांचे कर्ज देण्याची घोषणा मोदी मंत्रिमंडळाने (Union Cabinet Meeting) केली आहे. मंत्रिमंडळाने पीएम विद्यालक्ष्मी (PM Vidyalaxmi Scheme) योजनेंतर्गत कर्ज देण्याची घोषणा केली आहे. 10 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी कोणत्याही गॅरेंटरची आवश्यकता नाही. कर्जाच्या व्याजावरही सबसिडी दिली जाईल. सरकारकडून आणखी कोणत्या प्रकारची घोषणा करण्यात आली आहे ते पाहूया. (Union Cabinet Meeting)

सरकारकडून मोठी घोषणा

मंत्रिमंडळात निर्णय घेत केंद्र सरकारने तरुणांना हमीशिवाय 10 लाख रुपयांचे कर्ज देण्याची घोषणा केली आहे. सरकारच्या निर्णयानुसार, विद्यार्थ्यांना 3 टक्के व्याज सवलतीसह 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाईल. मात्र, सरकारने या कर्जाची वरची मर्यादा निश्चित केलेली नाही. गरजेनुसार या कर्जाची रक्कमही वाढवता येते. हे कर्ज अशा लोकांना दिले जाईल ज्यांचे कुटुंबाचे एकूण उत्पन्न 8 लाख रुपये किंवा त्याहून कमी आहे. आता पैशाअभावी कोणत्याही कुटुंबातील होतकरू मुलाला शिक्षण अर्धवट सोडावे लागेल, असे सरकारकडून स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. तो आपली स्वप्ने सहज पूर्ण करू शकेल.

पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजना काय आहे?

सरकारने पीएम विद्यालक्ष्मी (PM Vidyalaxmi Scheme) योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत गरीब कुटुंबातील जे होतकरू विद्यार्थी पैशाअभावी उच्च शिक्षण (Higher Education) घेऊ शकत नाहीत किंवा ते शिक्षण अर्धवट सोडत आहेत त्यांना आर्थिक मदत दिली जाईल. ही योजना फक्त मुलींसाठी नाही तर मुलांसाठीही असेल. या योजनेमुळे अशा मुलांना पुढे जाण्याची आणि शिक्षण घेण्याची प्रेरणा मिळेल जे पैशाअभावी हे करू शकले नाहीत.

 (हेही वाचा – Assembly Election : मतदानाच्या दिवशी अधिकारी, कामगार, कर्मचाऱ्यांना सुट्टी; सर्व कंपन्या आणि संस्थांना महापालिका आयुक्तांनी बजावले निर्देश)

FCI ला 10,700 कोटी रुपयांचा बूस्टर डोस

दुसरीकडे, चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये खेळत्या भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारने बुधवारी सार्वजनिक क्षेत्रातील फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) मध्ये 10,700 कोटी रुपयांचे इक्विटी भांडवल ओतण्यास मान्यता दिली. भारतीय अन्न महामंडळ ही अन्नधान्य खरेदी आणि वितरणासाठी सरकारची नोडल एजन्सी आहे. एका अधिकृत निवेदनानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळाच्या (CCEA) बैठकीत 2024-25 साठी कार्यरत भांडवलाची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी FCI मध्ये 10,700 कोटी रुपयांचे इक्विटी भांडवल टाकण्यास मान्यता देण्यात आली.

हेही पाहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.