राज्याचे दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन मंगळवारी, ६ जुलै रोजी संपले. ५ जुलै आणि ६ जुलै या दोन दिवसांच्या अधिवेशनात १० तास १० मिनिटांचे कामकाज झाले. तर एक तास २५ मिनिटांचा वेळ वाया गेला. दोन दिवसांच्या अधिवेशनात सभागृहात १२ विधेयके मांडण्यात आली. पैकी ९ विधेयके मंजूर केली. तर चार शासकीय ठराव मंजूर केले.
डिसेंबरमध्ये हिवाळी अधिवेशन
राज्याचे हिवाळी अधिवेशन ७ डिसेंबरपासून नागपूर येथे होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. गेल्यावर्षी कोरोना संकटामुळे हिवाळी अधिवेशन मुंबईत झाले होते, मात्र यंदा नागपूरमध्ये घेणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले.
अधिवेशनातील कामकाज
कोरोनाच्या सावटाखाली महाविकास आघाडी सरकारचे चौथे अधिवेशन होते. संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली हे अधिवेशन पार पडले. आघाडी सरकारने अधिवेशनाचा कालावधी दोन दिवसांचा ठेवल्याने विरोधकांनी जोरदार टीका केली होती. मराठा आरक्षण, ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यांवरुन विरोधकांनी पहिल्या दिवसापासून सरकारला कोंडीत पकडले होते. दोन दिवस सभागृह चालले. प्रत्येक दिवशी सरासरी ५ तास १० मिनिटे सभागृह चालले. तर एकूण कामकाज १० तास १० मिनिटे झाले असून १ तास २५ मिनिटांचा वेळ वाया गेला. सभागृहात १२ विधेयके मांडली. पैकी ९ विधेयके मंजूर झाली. चार शासकीय ठराव मंजूर करण्यात आले. तसेच नियम ४३ अन्वये दोन निवेदन संमत केल्याची माहिती विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी दिली.
(हेही वाचा : शिवसेना-भाजप युतीवर मुख्यमंत्र्यांचे भन्नाट उत्तर! म्हणाले, ‘यांना’ सोडून कुठे जाणार?)
भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन
राज्य विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन केवळ दोन दिवसांचे ठेवल्याने विरोधी पक्ष नेते आक्रमक होते. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदरांचे पुढील वर्षभरासाठी निलंबन करण्यात आले. काल जो प्रकार झाला तो महाराष्ट्राला परंपरेला लाजीरवाणा होता. ही आपली संस्कृती, परंपरा नाही, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनच्या दोन दिवसाच्या कामकाजावर बोलताना दिली.
ठाकरे सरकारच्या काळात झाली आठ अधिवेशने
राज्यात ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यापासून दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन पकडून एकूण आठ अधिवेशने झाली. सात अधिवेशनांचा कालावधी केवळ ३६ दिवस इतका आहे. हिवाळी अधिवेशनाचा समावेश केल्यानंतर अधिवेशनाचा एकूण कालवधी ३८ दिवसांचा आहे. कोरोना काळात झालेल्या अधिवेशनांचा विचार केला असता केवळ १४ दिवस अधिवेशन चालली आहेत.
मंजूर झालेली विधयेक
- नागरी क्षेत्रातील झाडांचे संरक्षण व जतन सुधारणा विधेयक
- महाराष्ट्र परगणा व कुलकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबतचे विधेयक
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक
- महाराष्ट्र परिचारिका (सुधारणा) विधेयक
- महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक
- महाराष्ट्र राजभाषा (सुधारणा) विधेयक
- महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक
- सन 2021 चे महाराष्ट्र विधान सभा विधेयक
- महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2021
(हेही वाचा : आमदारांचे निलंबन जाणूनबुजून केले नाही! अजित पवारांचा खुलासा)
संयुक्त समितीकडे पाठविलेले विधेयक
शक्ती फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2020 : महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या अनुषंगाने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 व मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून प्रतिबंध अधिनियम, 2012 यामधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करणे, नविन कलमांचा समावेश करणे, शिक्षेत वाढ करणे (गृह विभाग)
विधानसभेत प्रलंबित विधेयके
- महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये (शक्ति कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरूध्दच्या विवक्षित अपराधांसाठी) विधेयक, 2020
- शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) किंमत आश्वासन व कृषी सेवा करार (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक
- शेतकरी उत्पन्न व्यापार व वाणिज्य (प्रचालन व सुलभीकरण) (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०२१ (सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभाग)
- अत्यावश्यक वस्तू (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०२१