संपूर्ण देशात वायू प्रदूषणाची समस्या गंभीर बनली आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळेच आता केंद्रानेही पेंढाच्या समस्येविरोधात कठोर भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने (Central Govt) पेंढा जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या दंडाची रक्कम दुप्पट केली आहे. यापुढे 5 एकरपेक्षा जास्त जमिनीवर पेंढा जाळल्यास 30 हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या ‘एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट कमिशन’ने दिल्ली आणि सभोवतालच्या भागात ‘पर्यावरण नुकसान भरपाई फॉर स्टबल बर्निंग ॲक्ट’च्या तरतुदी लागू केल्या आहेत.
(हेही वाचा – Maharashtra Assembly Election 2024 : निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई; जप्त केले ५५८ कोटी रुपये)
या कायद्यात दंडाची तरतूद आणि पेंढा जाळण्यासाठी निधी वापरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याअंतर्गत 2 एकरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना पेंढा जाळल्यास पर्यावरण दंड म्हणून 5 हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. तर ज्या शेतकऱ्यांची 2 ते 5 एकर जमीन आहे आणि ते पेंढा जाळताना आढळून आल्यास त्यांना 10 हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. तसेच 5 एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना 30 हजार रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. (Central Govt)
(हेही वाचा – लोक जमिनी विकून, नोकऱ्या सोडून तयार झाले होते; मनोज जरांगेंच्या निर्णयावर Rajaratna Ambedkar नाराज)
सुप्रीम कोर्टाने काही दिवसांपूर्वी पंजाब आणि हरियाणा सरकारवर पेंढा जाळण्याच्या घटना रोखण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल टीका केली होती. सुप्रीम कोर्टाने हवा गुणवत्ता आयोगाला पंजाब आणि हरियाणा सरकारच्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते, त्यामुळे वारंवार पेंढा जाळण्याच्या घटना घडत आहेत. खंडपीठाने आपल्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी एका आठवड्याची मुदतही निश्चित केली आहे. राजधानी दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रामध्ये वायू प्रदूषणाची स्थिती गंभीर असून पुढील अनेक दिवस लोकांना वायू प्रदूषणाच्या समस्येपासून दिलासा मिळणार नाही. दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता पातळी बुधवारी 6 नोव्हेंबर रोजी 352 एक्यूआय होती. (Central Govt)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community