माओवादी किंवा डावे अतिरेकी (LWE) महाराष्ट्र आणि झारखंडमधील विधानसभा निवडणुकांच्या (Assembly Election) निकालांवर प्रभाव टाकण्यासाठी आणि व्यत्यय निर्माण करण्यासाठी धोकादायक कट रचत आहेत. अनेक आघाडीच्या संघटनांमार्फत काम करण्याबरोबरच ते निवडणूक प्रचारादरम्यान राजकीय चर्चा विकृत करण्याचा घातक खेळ खेळत आहेत. यासोबतच कट्टरपंथीयांचा शोध घेण्यासाठी राजकीय हालचालींमध्येही घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
‘हितवाद’ने पुनरावलोकन केलेल्या काही गोपनीय साहित्यात यासंदर्भात धक्कादायक खुलासे करण्यात आले आहेत. ‘BJA’, ‘BBA’, ‘SUF’, ‘TUF’, ‘A3’, ‘A4’ अशा अनेक संक्षेपाने चालवले जाणारे हे षड्यंत्र समजून घेणे सोपे नाही. तथापि, देशातील डाव्या विचारसरणीचा मागोवा ठेवणारे हे संक्षेप समजू शकतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘SUF’ म्हणजे स्ट्रॅटेजिक युनायटेड फ्रंट आणि त्याला माओवादी भाषेत ‘A3’ असेही म्हणतात. तर, ‘TUF’ चा अर्थ Tactical United Front आहे आणि त्याला ‘A4’ म्हणतात.
माओवादी विचारसरणी असलेल्या बड्या संघटनांचा समावेश
SUF मध्ये मार्क्सवादी-लेनिनवादी, माओवादी विचारसरणी असलेल्या मोठ्या संघटना आहेत, ज्या ‘सशस्त्र क्रांती’च्या उद्दिष्टाशी संबंधित आहेत, ज्याला ते ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ म्हणतात. लोकांमध्ये ‘क्रांतिकारक राजकारणाचा’ प्रचार करणे हा त्यांचा उद्देश आहे. थोडक्यात, संवैधानिकरित्या प्रस्थापित सरकारच्या विरोधात असुरक्षित लोकांना भडकवण्यासाठी कट्टरतावादाचा वापर करून घटनात्मकरित्या निवडून आलेल्या लोकशाही सरकारला उलथून टाकणे हा त्यांचा हेतू आहे.
गांधीवादी संघटनेचेही नाव
TUF मध्ये गैर-कम्युनिस्ट, समाजवादी आणि अगदी गांधीवादी संघटनांचा समावेश आहे ज्यांचा अति-डाव्या अजेंडाशी संबंध नाही. तथापि, माओवाद्यांनी काही ओळखल्या गेलेल्या संघटनांशी ‘संपर्क आणि समन्वय’ स्थापित करण्यासाठी एक रणनीती आखली आहे, ज्यांना ते ‘TUF’ किंवा ‘A4’ म्हणतात, अगदी राजकीय हालचालींमध्ये घुसखोरी करतात, कट्टरपंथी बनवतात आणि ते सरकारबद्दल सहानुभूती असलेल्या व्यक्तींचा शोध घेतात आणि त्यांची भरती करतात. ‘सरकार उलथून टाकण्यासाठी काम करतात. जरी सूत्रांना ‘BJA’ किंवा ‘BBA’ म्हणजे काय हे समजू शकले नाही, तरी त्यांना शंका आहे की हे काही प्रकारचे संघटना किंवा व्यक्तींचे गट आहेत जे सक्रियपणे डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेक्यांसाठी कार्यरत आहेत किंवा प्रभावित आहेत. (Assembly Election)
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या वर्षाच्या सुरुवातीला मे-जूनमध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान डाव्या नक्षलवाद्यांनी देशातील 125 मतदारसंघांवर आणि महाराष्ट्रातील 23 मतदारसंघांवर लक्ष केंद्रित केले होते. महाराष्ट्रातील या मतदारसंघांमध्ये मुंबईचे पाच मतदारसंघ, मुंबई उत्तर-पश्चिम, मुंबई उत्तर-पूर्व, मुंबई उत्तर-मध्य, मुंबई दक्षिण-मध्य, मुंबई दक्षिण आणि विदर्भातील अकोला, यवतमाळ आणि रामटेक या तीन मतदारसंघांचा समावेश होता. अमरावती आणि वर्ध्यावरही त्यांनी लक्ष केंद्रित केले. या ‘चिन्हांकित’ मतदारसंघांतील लोकसभा निवडणुकीचा निकाल हा लोकशाही चौकटीतल्या कडव्या राजकीय लढ्यांचा होता की या छुप्या कारवायांचा परिणाम होता, हे सांगता येत नाही. पण, त्यांच्या कारस्थानाचा या जागांच्या निकालावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला. (Assembly Election)
महाराष्ट्र-झारखंडमध्येही सक्रिय
डाव्या नक्षलवाद्यांचे प्रयत्न केवळ लोकसभा निवडणुकीपुरते मर्यादित नव्हते. ते महाराष्ट्र आणि झारखंडमधील विधानसभा निवडणुकांशी संबंधित ‘लक्ष्य साध्य करण्यासाठी’ काम करत आहेत. गेल्या वर्षभरापासून त्यांनी पंढरपूर, जळगाव, नागपूर, वर्धा, पुणे आदींसह महाराष्ट्रातील विविध भागात SUF आणि TUF संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या बैठका घेतल्या आहेत.
सत्ताधारी पक्ष शत्रू क्रमांक १
सूत्रांनी सांगितले की, डावे अतिरेकी सत्ताधारी पक्षाला ‘पहिला शत्रू’ आणि प्रमुख विरोधी पक्षांना ‘दुसरा शत्रू’ मानतात. त्यांच्या प्राथमिक शत्रूला ‘खास’ करण्यासाठी, ते इतर राजकीय शक्तींमध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करतात कारण डाव्या दहशतवाद्यांकडे पुरेसे संख्याबळ नसते किंवा ते संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत निवडणूक लढवत नाहीत. दुसरा राजकीय पक्ष सत्तेवर आल्यास त्यांचे कार्य सोडू नये हे त्यांचे अंतिम ध्येय आहे. उलट अशावेळी त्यांचा ‘दुसरा शत्रू’ त्यांचा ‘पहिला शत्रू’ बनतो आणि तरीही ते त्यांच्या अराजकतावादी कारवाया सुरू ठेवतात.
‘माओवादी सामाजिक आणि राजकीय संघटनांमध्ये लपण्यासाठी वेगवेगळे डावपेच अवलंबण्यात पटाईत आहेत. त्याच्या कागदपत्रांवरून त्याची कार्यशैली दिसून येते. शहरी भागात, ते कायदेशीर आणि बेकायदेशीर संघटनांमध्ये समन्वय कसा साधायचा हे स्पष्ट समजून काम करतात. पण, सुरक्षा यंत्रणांसमोर हेही मोठे आव्हान आहे. कारण, ते निवडणूक प्रचारादरम्यान राजकीय भूमिका आणि नाक्षवाद्यांचे डावपेच यात स्पष्टपणे फरक करू शकत नाहीत. त्यांनी कोणतीही कारवाई केल्यास सुरक्षा यंत्रणांना ‘सत्ताधारी पक्षाचे एजंट’ म्हणून ओळखले जाण्याचा धोका असतो.
एक कोटी निधी
जर त्यांनी कारवाई केली नाही, तर डाव्या विचारसरणीचे नक्षलवादी सामाजिक आणि राजकीय छद्म रणनीती वापरत राहतील. खरेतर, त्यांनी निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्यासाठी त्यांच्या कारवायांसाठी राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय निधी आणि सीपीआय (माओवादी) च्या आघाडीच्या संघटनांद्वारे आर्थिक मदतीद्वारे 1 कोटींहून अधिक रक्कम जमा केली आहे.
