सुनेला टोमणे मारणे, टीव्ही पाहू न देणे क्रूरता नाही; Bombay High Court चा निर्णय

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) औरंगबाद खंडपीठाणे २० वर्ष जुना खटला निकाली काढला आहे. या खटल्यात एका घरगुती हिंचासाराच्या प्रकरणातील एका व्यक्तीसह त्याच्या कुटुंबाला दोषी ठरवणारा आदेश रद्द केला आहे. या आदेशात उच्च न्यायालयाने म्हटले की, मृत महिलेला टोमणे मारणे, तिला टीव्ही पाहू न देणे, तिला एकटीने मंदिरात जाऊ न देणे आणि शेजऱ्यांशी बोलून न देणे असे आरोप करण्यात आले होते. दरम्यान या पैकी कोणतेही कृत्य गंभीर स्वरूपाचे प्रकारात येत नाही असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. (Bombay High Court)

सत्र न्यायालयाने २० वर्षांपूर्वी आरोपी पती, त्याचे आई-वडील आणि भावाला भारतीय दंड संहिता कलम ४९८अ तसेच ३०६ (आत्महत्येला प्रवृत्त करणे) या प्रकरणी दोषी ठरवले होते. त्यानंतर आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता सुमारे २० वर्षांनी औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench) सत्र न्यायालयाचा आरोपींना दोषी ठरवणारा निर्णय रद्द (Decision annulled) केला आहे.

(हेही पाहा –Uddhav Thackeray क्षुल्लक कारणावरून पोलीस अधिकाऱ्यावर संतापले; खादीच्या गर्दीत खाकीचा गुदमरतोय जीव)

मिळालेल्या माहितीनुसार न्यायमूर्ती अभय एस वाघवसे (Justice Abhay S Waghwase) यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने १७ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे की, अपीलकर्त्यांवर मृत पीडितेने बनवलेल्या जेवणाची खिल्ली उडवणे, तिला टीव्ही पाहू न देणे, शेजाऱ्यांशी बालू न देणे, मंदिरात एकटीला जाऊ न देणे आणि मध्यरात्री पाणी भरण्यास भाग पाडणे यासारखे आरोप आहेत. फिर्यादींनी दिलेल्या माहितीनुसार पीडित मृत महिला आणि अपीलकर्त्याचा विवाह २४ डिसेंबर २००२ रोजी झाला होता. फिर्यादींचा असा आरोप होता की, विवाहानंतर पती आणि सासरच्या लोकांनी पीडितेला वाईट वागणूक दिली, तिच्यावर अत्याचार केले आणि तिचा छळ केला. या सर्व त्रासाला कंटाळून पीडितेने आपले जीवन संपवले. (Bombay High Court)

(हेही वाचा – Mihir Kotecha यांचे निवडणूक आयुक्तांना पत्र, केली ‘ही’ मागणी)

दरम्यान न्यायाधीशांना संबंधित प्रकरणातील साक्षीदारांच्या साक्षीवरून असे लक्षात आले की, ज्या गावात मृत पीडिता आणि तिचे सासरचे लोक राहायचे त्या गावात पाणीपुरवठा हा सहसा मध्यरात्री व्हायचा त्यामुळे गावातील सर्वांनाच मध्यरात्री पाणी भरावे लागायचे. यावेळी खंडपीठाने भारतीय दंड संहिता कलम ४९८अ (Section IPC 498A) वर निकाली निघालेल्या खटल्यांचा दाखला देत असे निरीक्षण नोंदवले की, पती आणि त्याच्या कुटुंबावर केलेले आरोप कायद्यातील तरतुदीनुसार गुन्हा ठरणार नाहीत.