राज्यात मोठ्या प्रमाणावर वेगवेगळ्या माध्यमातून शासकीय, निमशासकिय आणि खाजगी भरती परीक्षा होत असतात. मात्र, या भरती प्रक्रिया (Recruitment process) पारदर्शक असणे आवश्यक आहे आणि उमेदवारांना मिळालेले गुण ही खासगी माहिती नाही. त्यामुळे उमेदवारांचे गुण उघड केल्यास त्यांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले. (Bombay High Court)
ही माहिती उघड न केल्यास शंका निर्माण होते. सार्वजनिक प्राधिकरण आणि सार्वजनिक भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाला चालना द्यायची असल्यास माहिती लपविणे योग्य नाही, असे न्या. एम. एस. सोनक (Justice M. S. Sonak) व न्या. जितेंद्र जैन (Justice Jitendra Jain) यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
२०१८ मध्ये पुणे जिल्हा न्यायालयात कनिष्ठ लिपिक
पदासाठी परीक्षेला बसलेल्या उमेदवारांनी मिळविलेल्या गुणांचा तपशील मागविणाऱ्या ओंकार कळमणकरने (Omkar Kalamankar) दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठाने वरील आदेश दिला. ओंकार या परीक्षेला बसले होते. मात्र, त्यांची निवड झाली नाही. लेखी परीक्षेत अन्य उमेदवारांना लेखी परीक्षेत मिळालेल्या गुणांचा तपशील ओंकार यांना द्या, असा आदेश न्यायालयाने (Bombay High Court) दिला.
(हेही वाचा – दहशतवाद्यांना आर्थिक रसद पुरवल्याचा आरोप; NIA चे देशभरात ९ ठिकाणी छापे)
न्यायालय काय म्हणाले ?
- पुण्यातील जिल्हा न्यायालयात कनिष्ठ लिपिक पदाच्या निवड प्रक्रियेशी संबंधित ही याचिका आहे. जाहिरातीद्वारे अर्ज मागविण्यात आले होते. त्या अर्थाने सार्वजनिक प्रक्रिया पारदर्शक हवे.
- निवड प्रक्रियेत उमेदवारांना मिळालेले गुण ही सामान्य वैयक्तिक माहिती आहे, असे म्हटले जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले. ज्या माहितीचा सार्वजनिक क्रियाकलापांशी काहीही संबंध नाही, अशीच माहिती आरटीआयच्या तरतुदींमधून वगळण्यात आली आहे.
- गुणांची माहिती उघड करणे, हे सार्वजनिक हिताचे आहे आणि सार्वजनिक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणारे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community