मोदींच्या मंत्रीमंडळ विस्ताराचा हा आहे ‘मूलमंत्र’! महाराष्ट्रात कसा होणार भाजपला फायदा?

मोदी सरकारचा बहुचर्चित मंत्रीमंडळ विस्तार बुधवार 7 जुलै रोजी पार पडला. खरं तर या मंत्रीमंडळ विस्ताराबाबत अनेकांना उत्सुकता होती. मोदींच्या मंत्रिमंडळात कोणाला स्थान मिळणार, यावर अनेक तर्क-वितर्क लढवले जात होते. अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत जी नावे चर्चेत होती, त्यांचं अस्तित्त्वही कुठे नंतर पहायला मिळालं नाही. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे केंद्रीय मंत्रिमंडळातून 12 केंद्रीय मंत्र्यांची गच्छंती करण्यात येईल, याचा विचारही कोणी केला नव्हता. कोविडचं आव्हान समोर असतानाही केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांचा राजीनामा घेणं, ही सर्वांसाठीच आश्चर्यकारक आणि धक्कादायक बाब आहे.

त्यामुळे लोकांमध्ये प्रत्यक्ष काम करणा-या चेह-यांना स्थान देऊन केलेला हा मंत्रीमंडळ विस्तार म्हणजे, 2024च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी आखलेली रणनीती तर नाही ना, अशी चर्चा सध्या ऐकायला मिळत आहे.

हे आहेत बदल

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी बुधवारी 43 मंत्र्यांना पद आणि गोपनियतेची शपथ दिली. आजपर्यंतची सर्वात तरुण मंत्र्यांची फौज म्हणून ही विस्तारित कॅबिनेट ओळखली जाते. यामध्ये मंत्र्यांचे सरासरी वय हे 61 वर्षांवरुन 58 वर्षांवर आले आहे. त्याचप्रमाणे वाजपेयींच्या काळातील केवळ राजनाथ सिंह आणि मुख्तार अब्बास नकवी याच केंद्रीय मंत्र्यांचा या मंत्रिमंडळात समावेश आहे. 43 मंत्र्यांपैकी 15 मंत्री हे कॅबिनेट दर्जाचे आहेत. तर 28 मंत्र्यांनी राज्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. 7 राज्यमंत्र्यांना बढती देण्यात आली आहे. या विस्तारामुळे आता मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाची एकूण संख्या 77 झाली आहे.

(हेही वाचाः मोदी मंत्रिमंडळ – २ विस्तार : आजवरची सर्वात तरुण ब्रिगेड!)

सबका साथ, सबका विकास

मोदींच्या सबका साथ, सबका विकास या घोषणेला साजेसा असा हा मंत्रीमंडळ विस्तार असल्याचे दिसते. या मंत्रिमंडळात 8 वेगवेगळ्या राज्यांतील 12 अनुसूचित जातींच्या सदस्यांना मंत्रीपदे देण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जमातीतील 8 सदस्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले आहे. 15 वेगवेगळ्या राज्यांचे प्रतिनिधित्त्व करणा-या ओबीसी समाजातील 27 सदस्यांचा यात समावेश आहे. तसेच अल्पसंख्यांकांना संधी देताना पारंपारिक सरकारप्रमाणे केवळ मुस्लिम समाजाचा विचार न करता, सर्व अल्पसंख्यांकांना समान संधी देण्यात आली आहे. एक मुस्लिम, एक शीख, एक ख्रिश्चन आणि बौद्ध समाजातील दोन मंत्र्यांना संधी देण्यात आली आहे. तसेच या मंत्रिमंडळात 11 महिलांचा समावेश करुन, महिला नेतृत्त्वाला संधी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे एकप्रकारे सर्वसमावेशक विचार करण्यात आल्याचे यावरुन स्पष्ट होते.

या राज्यांचे पारडे जड

25 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील सदस्यांचा या विस्तारित मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे. शपथ घेणा-या मंत्र्यांमध्ये उत्तर प्रदेशातून 8, तर गुजरातमधून 5 नेत्यांना संधी मिळाली आहे. लोकसभा निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेश राज्याची भूमिका कायमच महत्त्वाची राहिली आहे. या एका राज्यातून तब्बल 80 खासदार लोकसभेवर निवडून दिले जातात. तर गुजरात ही पंतप्रधानांची जन्म आणि कर्मभूमी आहे. त्यामुळे या दोन राज्यांची भूमिका राजकीय पटलावर आपली सत्ता कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने मोदींसाठी खूप महत्त्वाची आहे. विधानसभा निवडणुकीत अपयश आल्यानंतर सुद्धा पश्चिम बंगालमधून 4 जणांना मंत्रिमंडळात स्थान देऊन, बंगालमधील खेला होबे मिशनला एकप्रकारे नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तसेच दक्षिण भारतातील महत्त्वाच्या अशा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांना प्रत्येकी 4 मंत्रीपदे देण्यात आली आहेत.

(हेही वाचाः ‘हिंदुस्थान पोस्ट’च्या वृत्तावर मोदींचे शिक्कामोर्तब! राणे बनले केंद्रीय मंत्री!)

महाराष्ट्रात होणार का फायदा?

महाराष्ट्रातून मोदी मंत्रिमंडळात एकूण 4 मंत्र्यांना स्थान देण्यात आले आहे. यापैकी नारायण राणे यांना थेट कॅबिनेट मंत्रीपद, तर इतर तीन नेत्यांना राज्यमंत्रीपद देण्यात आले आहे. यामध्ये तीन नेते हे भाजपमध्ये आयात झालेले आहेत. त्यामुळे याचा देशपातळीवर भाजपला कसा फायदा होणार आणि जिंकूनही विरोधी बाकावर बसावे लागलेल्या राज्यातील भाजपला पुन्हा एकदा सत्तेत येण्यासाठी हा फॉर्म्युला फायदेशीर ठरू शकतो का, अशी चर्चा आता रंगली आहे.

नारायण राणे-

2017 साली काँग्रेसवर नाराज असलेल्या राणेंनी काँग्रेसला जय कोकण म्हटले. त्यानंतर राणेंना भाजपने राज्यसभेतून खासदारकी देत, त्यांना दिल्ली दरबारी विराजमान केले. राणे हे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री असून, कोकणात त्यांचा चांगलाच दबदबा आहे. तसेच त्यांना प्रशासनिक कारभाराचा दांडगा अनुभव आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेवर राणेंची एकहाती सत्ता आहे. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्वाधिक ग्रामपंचायती या राणेंच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे ज्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भाजप नावाला होती, तेथे आज भाजपचे कमळ राणेंमुळे खुलले आहे. त्याचमुळे आता राणेंच्या मंत्रीपदामुळे जिल्ह्यात भाजपला अधिक बळ मिळणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कुडाळ-मालवण आणि सावंतवाडी या दोन मतदारसंघांत शिवसेनेचे आमदार आहेत. त्यामुळे भविष्यात या दोन्ही मतदारसंघांत राणे आपली ताकद अधिक वाढवतील, असे काही जाणकार सांगत आहेत. नारायण राणे यांना सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाचा कार्यभार देण्यात आला आहे.

(हेही वाचाः नारायण राणेंना लघु, मध्यम उद्योग मंत्रालय! )

कपिल पाटील-

ठाणे जिल्ह्यातील फायर ब्रँड नेते म्हणून कपिल पाटील यांची ओळख आहे. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि ते भिवंडीतून खासदार झाले. पाटील यांची ही दुसरी टर्म आहे. उत्तर कोकणात मोठ्या प्रमाणावर आग्री समाज आहे. आग्री समाजाचे एक तडफदार नेतृत्त्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. नवी मुंबई येथील विमानतळाला दि.बा. पाटील यांचे नाव देण्यासाठी सुद्धा त्यांचा पुढाकार आहे. त्यामुळे एकप्रकारे आग्री समाजाचे ध्रुवीकरण करण्याचा भाजपचा विचार आहे. याचा परिणाम ठाणे महापालिका निवडणुकांवर होऊन ठाण्यात भाजपची ताकद वाढू शकते. त्यामुळे त्यांना मंत्रीपद देऊन, एकप्रकारे ठाण्याची शिवसेना, शिवसेनेचे ठाणे असे म्हणणा-या शिवसेनेच्या ठाण्यातील वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी पाटील यांची भाजपला मोठी मदत होऊ शकते. कपिल पाटील यांना पंचायती राज मंत्रालयाच्या राज्यमंत्री पदाचा पदभार देण्यात आला आहे.

डॉ. भारती पवार-

पेशाने डॉक्टर असलेल्या भारती पवार या शरद पवारांचे निकटवर्तीय असलेल्या ए.टी. पवार यांच्या सूनबाई आहेत. 2014 मध्ये त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून भाजप विरोधात निवडणूक लढवली, त्यात त्यांचा पराभव झाला. त्यानंतर 2019 मध्ये त्या भाजपच्या तिकीटावरुन खासदार झाल्या. त्यामुळे भाजपमध्ये येऊन केवळ 2 वर्षे झालेल्या भारती पवार यांना मंत्रीपद दिल्याने अनेक जण बुचकळ्यात पडले आहेत. आदिवासीबहुल असलेल्या दिंडोरी मतदारसंघातून भारती पवार निवडून येतात. त्यामुळे आदिवासी समाजाला केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान देण्याचा हा प्रयत्न करण्यात आला आहे. भारती पवार यांच्यावर आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या राज्यमंत्री पदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

(हेही वाचाः मुंडेंच्या लेकीचा मोदींना विसर?)

डॉ. भागवत कराड-

भागवत कराडांच्या माध्यमातून ओबीसी समाजातील चेह-याला मोठी संधी देण्यात आली आहे. ते गोपिनाथ मुंडे यांचे एकेकाळचे विश्वासू नेते मानले जातात. आगामी औरंगाबाद महापालिका निवडणुकांमध्ये याचा भाजपला फायदा होऊ शकतो. भागवत कराड यांच्यावर अर्थ राज्यमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.