संपादकीय
निवडणुकीची धामधूम सुरु असतानाच न्यायमूर्ती चांदिवाल (Justice Chandiwal) यांनी केलेल्या गौप्यस्फोटाने महाविकास आघाडीच्या (MVA) प्रचाराची हवाच काढून घेतली आहे. चांदिवाल यांच्या विधानावरुन पुन्हा एकदा यास पुष्टी मिळाली आहे की, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असलेले आघाडीचे सरकार हे महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात भ्रष्ट, कारस्थानी आणि हिंसक सरकार होते. अनंत करमुसे मारहाण, सुशांत सिंह राजपूत, मनसुख हिरेन अशी अनेक संशायस्पद आणि गंभीर प्रकरणे या काळात घडली. पालघर साधू हत्याकांडाने महाराष्ट्र हादरुन गेला होता, त्यापैकी आणखी एक मोठे आणि भयंकर प्रकरण म्हणजे १०० कोटींची वसुली…
(हेही वाचा – Maharashtra Vidhansabha Election 2024: ‘Vote Jihad’ प्रकरणी पोलिसांची धडक कारवाई; दोघांच्या आवळल्या मुसक्या)
न्यायमूर्ती चांदिवाल म्हणाले, “अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) आणि सचिन वाझे (Sachin Waze) हे देवेंद्र फडणवीस यांना गुंतवण्याचा प्रयत्न करत होते. तसंच सचिन वाझेने आपल्याला राजकीय नेत्यांची नावं घेऊन अनेक गोष्टी सांगितल्या होत्या. या सगळ्या प्रकरणात ठाण्याचे डीसीपीही लक्ष घालत होते.” या प्रकरणात आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आघाडीचे भाग्यविधाते शरद पवार यांचे नावही समोर आले आहे. विशेष म्हणजे चांदिवाल यांच्या विधानाला परमबीर सिंह यांनी देखील दुजोरा दिला आहे.
परमबीर सिंह म्हणाले की, “जस्टिस चांदिवाल योग्यच सांगत आहेत. त्या वेळी डीसीपी लक्ष्मीकांत पाटील हे या बदल्यांच्या प्रकरणात आणि वसुलीच्या प्रकरणात थेट सहभागी होते. तसंच हे सगळं उद्धव ठाकरेंच्या आणि शरद पवारांच्या सांगण्यावरून होत होतं. त्या वेळी म्हणजेच मविआचं सरकार असताना अनिल देशमुख हे सातत्याने पोलिसांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांमध्ये ढवळाढवळ करत होते. परमबीर सिंह पुढे म्हणाले, “साक्षीदारांवर लक्ष्मीकांत पाटील दबाव आणत होते. त्यांनी या प्रकरणात पूर्ण हस्तक्षेप केला होता. मी चांदिवाल आयोगासमोर सांगितलं की, माझ्याकडे असणारे पुरावे हे मेसेजस आणि इतर अधिकाऱ्यांनी मला जे सांगितलं होतं, त्यांना खंडणीची मागणी कशी मागितली होती ते सांगितलं होतं. मी त्या वेळी मुख्यमंत्री असलेल्या उद्धव ठाकरेंना सांगितलं होतं. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्येही हस्तक्षेप होत होता. त्याचा पुरावा माझ्याकडे मागितला गेला नाही. मात्र मी तो पुरावा सीबीआय आणि ईडीला दिला आहे.”
असे असले, तरी जामिनावर सुटलेले अनिल देशमुख देवेंद्र फडणवीसांवर तोंडसुख घेत होते. मात्र चांदिवाल यांच्या मुलाखतीने अनिल देशमुख यांची पोलखोल झाली आहे. ऐन निवडणुकीच्या काळात ही मुलाखत प्रसिद्ध झाली असल्यामुळे याचा निवडणुकीवरही परिणाम होऊ शकतो. यावर आता रोहित पवारांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, “न्यायमूर्ती चांदीवाल हे आयोगाचे प्रमुख आहेत. आयोगाचे काम वस्तुस्थितीचा अहवाल देणे असते, क्लिनचिट देणे किंवा निर्णय जाहीर करणे नाही. आयोगाचे प्रमुखच निर्णय जाहीर करत असतील, तर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय बंद करायला हवे. वाझे प्रकरणाच्या माध्यमातून भाजपकडून पवार कुटुंबियांनासुद्धा या वेळी अडकवण्याचा प्रयत्न केला गेला, ही वस्तुस्थिती आहे.” त्यामुळे या मुलाखतीमुळे आघाडीच्या गोटात अस्थिरता पसरली आहे, एवढे मात्र खरे!
महाविकास आघाडीचे (MVA) नेते सत्तेवर येण्यासाठी प्रचंड उत्सुक आहेत. नुकतंच सहानुभूती मिळाली म्हणून निवडणूक अधिकार्‍यांनी उद्धव ठाकरेंची बॅग तपासली म्हणून मेलोड्रामा केला. पण हा मेलोड्रामा ठाकरेंवरच उलटला. त्यांचे चुलतबंधू मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनीही उद्धव यांची खिल्ली उडवली. पण चांदिवाल यांची मुलाखत पाहिल्यानंतर सामान्य जनतेच्या मनात एक भलामोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकार सामान्य माणसाचा विकास करण्यासाठी असतं. मात्र अडीच वर्षातच उद्धव ठाकरे (महाविकास आघाडी) सरकारच्या काळात इतकी अस्थिरता पसरली, अनेक गंभीर प्रकरणे घडली, १०० कोटींची वसूली झाली. मग जनतेचा प्रश्न असा आहे की, “ह्यांना पुन्हा सत्ता कशासाठी हवीय? वसुली करायला?
स्वप्नील सावरकर
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community