पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी (पीडीसीसी) बँकेने तब्बल 22 करोड 25 लाख रुपयांच्या जुन्या चलनी नोटा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे बदलण्यासाठी दिल्या होत्या. पण या नोट बदलून देण्यास रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे यानंतर पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बंकेने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.
22 करोड 25 लाख रुपयांच्या जुन्या नोटा
नोटाबंदीचा निर्णय मोदी सरकारने नोव्हेंबर 2016 रोजी घेतला. त्यानंतर जुन्या नोटा आपल्या बँकेत जमा करुन त्या बदलून घ्याव्यात असे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले होते. यावेळी पहिल्या सात महिन्यांत पीडीसीसी बँकेकडे 576 करोड रुपयांच्या जुन्या चलनी नोटा जमा झाल्या. त्यापैकी 554 करोड रुपयांच्या नोटा बदलण्यात आल्या. तोपर्यंत बँकेला 50 करोड रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले होते. उरलेल्या नोटांमध्ये 22 करोड 25 लाख रुपयांच्या नोटा अजून बँकेकडून बदलण्यात आल्या नाहीत.
(हेही वाचाः ‘ऑपरेशन मुस्कान’ मोहिमेंतर्गत पोलिसांनी शोधले इतके चिमुकले जीव)
70 ते 80 करोड रुपयांचा आर्थिक बोजा
पीडीसीसी बँकेने जुन्या नोटा बदलण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. कोरोना काळात प्रत्यक्ष न्यायालयीन कामकाज सुरू नसल्याने बँकेने या जुन्या नोटा लॉकरमध्ये ठेवल्या आहेत. या जुन्या नोटांमुळे बँकेला 70 ते 80 करोड रुपयांचा आर्थिक बोजा सहन करावा लागत आहे.
Join Our WhatsApp Community