- प्रतिनिधी
सर्वसामान्य नागरिकांना कांद्याच्या वाढत्या दराचा फटका बसत असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी याची गंभीर दखल घेत, मर्यादेबाहेर कांद्याची साठवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी अन्न व नागरी पुरवठा तसेच पणन विभागाला शुक्रवारी (१५ नोव्हेंबर) तातडीने दिले.
(हेही वाचा – Assembly Election 2024 : हिंगोलीच्या सभेत Amit Shah यांचा दावा; म्हणाले, उद्धव ठाकरे हे पाखंडी…)
मोठ्या आणि लहान व्यापाऱ्यांना त्यांनी किती कांदा साठवणूक करावी ती मर्यादा दिली निश्चित केली असतानाही सध्या काही व्यापारी बेकायदेशीरपणे कांद्याची साठवणूक करीत असल्याचे निदर्शनास आले असून पर्यायाने कांद्याचे दर वाढत आहेत. अशा कांदा व्यापाऱ्यांवर ‘जीवनावश्‍यक वस्‍तू अधिनियम १९५५’ व ‘काळा बाजार प्रतिबंध आणि जीवनावश्‍यक वस्‍तूंचा सुरळीत पुरवठा अधिनियम १९८०’ अंतर्गत कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी (CM Eknath Shinde) पुरवठा विभागाला दिले.
(हेही वाचा – Jharkhand Assembly Election : निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामुळे काँग्रेसची फजिती)
राज्यात नागरिकांना कोठेही बेकायदेशीर कांद्याची साठेबाजी निदर्शनास आल्‍यास त्यांनी जिल्‍हाधिकारी कार्यालयातील पुरवठा विभागात माहिती द्यावी असे आवाहन करतानाच कांद्यासाठी राज्य सरकारने ३५० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असून अनुदानाचे वाटप सुरू आहे. त्यासाठी या वर्षात ८५१ कोटी ६७ लाख रुपये तरतूद देखील करण्यात आल्याची महितीही मुख्यमंत्री शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी दिली.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community