केंद्र सरकारच्या नव्या सहकार मंत्रालयाचा कसा होणार फायदा?

मंत्रीमंडळ विस्ताराच्या आधी मोदी सरकारने सहकार मंत्रालय या एका नव्या मंत्रालयाची घोषणा केली. मंत्रीमंडळ विस्तारानंतर या मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर सोपवण्यात आला आहे. या नव्या मंत्रालयाची घोषणा करतानाच मोदी सरकारने काही मंत्रालयांचे विलिनीकरण सुद्धा केले आहे. या नव्या सहकार मंत्रालयाची नेमकी भूमिका काय असणार, त्याचा सहकार क्षेत्राला कसा फायदा होणार, याबद्दल सगळ्यांना उत्सुकता आहे.

सहकारातून समृद्धीकडे

भारतात सहकाराची सुरुवातीपासूनच महत्त्वाची भूमिका राहिलेली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारनेही ‘सहकार से समृद्धी’ हे आपले धोरण ठेवले आहे. स्वतंत्र सहकार मंत्रालयामुळे देशातील सहकार चळवळीला चांगलीच बळकटी मिळेल, असा विश्वास केंद्र सरकारकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. सहकार चळवळीसाठी कायदेशीर आणि धोरणात्मक चौकट तयार करण्याचे काम या सहकार मंत्रालयामार्फत करण्यात येणार आहे. यामुळे सहकारी संस्थांना व्यवहारात सुलभता येण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यात येणार आहे.

(हेही वाचाः प्रीतम मुंडेंना मंत्रीपद न दिल्याबद्दल काय म्हणाल्या पंकजा ताई?)

मोदी सरकारचे आश्वासन

सहकारी चळवळीला लोकांसाठी काम करणा-या संस्थेच्या रुपात तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी या मंत्रालयाचा उपयोग होणार आहे. मोदी सरकारने 2021-22च्या अर्थसंकल्पात राज्यातील सहकारी संस्थांचा विकास करण्यासाठी पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. या मंत्रालयाची निर्मिती करुन मोदी सरकारने जनतेला दिलेले वचन पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सहकार क्षेत्रात व्यवहार सुलभता आणण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा चालू करण्यात येईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले होते. त्यामुळे या क्षेत्राला चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

सहकार क्षेत्र म्हणजे काय?

एकमेका सहाय्य करू, हे सहकारी चळवळीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. कमीत-कमी 10 व्यक्ती एकत्र येऊन सहकारी संस्था स्थापन करतात. या संस्थांचा मुख्य हेतू एकमेकांच्या सहकार्याने सर्वांचा विकास करणं हा आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी सहकारी संस्थांची महत्त्वाची भूमिका आहे. शेती आणि शेतीवर आधारित उद्योगांना आर्थिक पाठबळ देण्यात सहकारी संस्थांचा मोठा वाटा आहे.

(हेही वाचाः मोदींच्या मंत्रीमंडळ विस्ताराचा हा आहे ‘मूलमंत्र’! महाराष्ट्रात कसा होणार भाजपला फायदा?)

सहकार क्षेत्रासमोरील आव्हाने

राजकीय पुढा-यांचा सहकारी संस्थांवर असलेला प्रभाव आणि हस्तक्षेप हे सहकार क्षेत्रासमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्याचप्रमाणे अपु-या पायाभूत सुविधा सुद्धा सहकारी चळवळीच्या विकासामध्ये अडथळा ठरत आहेत. सहकारी बँका या कायदेशीर चौकटीपासून मुक्त असल्याने या सहकारी संस्थांमध्ये अनेकदा घोटाळेही होत असतात. त्यामुळे या संस्थांना कायदेशीर नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी सहकार मंत्रालय मोलाची कामगिरी बजावू शकेल. अर्थात या मंत्रालयाच्या कामकाज आणि जबाबदा-यांबाबत अजून कोणतीही स्पष्टता नसली तरी लवकरच केंद्र सरकारच्या माध्यमातून त्याची माहिती देण्यात येईल, असे सांगण्यात येत आहे.