Maharashtra Assembly Election 2024: विधानसभा निवडणूक प्रचारातील मुद्द्यांची निवडणूक आयोगाने घेतली दखल

44
Maharashtra Assembly Election 2024: विधानसभा निवडणूक प्रचारातील मुद्द्यांची निवडणूक आयोगाने घेतली दखल
Maharashtra Assembly Election 2024: विधानसभा निवडणूक प्रचारातील मुद्द्यांची निवडणूक आयोगाने घेतली दखल

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2024 (Maharashtra Assembly Election 2024) मध्ये मतदानाचे प्रमाण वाढले असून, सन 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीतील 61.1% वरुन यावेळी अंदाजे 66% पर्यंत मतदानाचे प्रमाण पोहोचले आहे. 23 नोव्हेंबर 2024 रोजी सकाळी 8.00 वाजता सर्व मतमोजणी केंद्रांवर मतमोजणी सुरू होईल. दरम्यान, निवडणुकांमध्ये प्रचारासाठी वापरण्यात आलेल्या विधानांवर निवडणूक आयोग (Election Commission) कारवाई करण्याची शक्यता आहे. (Maharashtra Assembly Election 2024)

(हेही वाचा-Maharashtra Election Exit Poll 2024 : भाजपच्या सर्वेनुसार महायुतीला मिळणार ‘इतक्या’ जागा)

राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारातील भाजपची घोषणा विधान निवडणूक आयोगाच्या रडारवर आली आहे. नुकतंच केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मुख्य आयुक्तांनी एक अहवाल मागवला आहे. यात महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान वापरण्यात आलेल्या विधानांचा अहवालांचा समावेश आहे. बटँगे तो कटेंगे (Batenge to Katenge) एक है तो सेफ है, ना कटेंगे ना बटेंगे या विधानांचाही अहवाल निवडणूक आयोगाने मागवला आहे. (Maharashtra Assembly Election 2024)

(हेही वाचा-Maharashtra Assembly Election 2024: स्ट्राँग रूमवर तिसऱ्या डोळ्याची करडी नजर ! मतमोजणी केंद्रावर सुरक्षा यंत्रणेचा फौजफाटा तैनात)

संविधान, जातनिहाय जनगणना, ओबीसीचा मुद्दा, शेतमालाचे प्रश्न, बेरोजगारी, महागाई, भ्रष्टाचार या मुद्द्यांसह काश्मीरमधील ३७० कलमाचा मुद्दाही भाजपने प्रचारात आणला. संविधानाचा मुद्दा मांडूनच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी विदर्भातील प्रचार नारळ नागपुरात फोडला. भाजपने त्याला प्रचारातून प्रतिउत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र काँग्रेसने हा मुद्दा मध्येच सोडून दिला.

विदर्भात सर्वाधिक बेरोजगारी असल्याने हाच प्रमुख मुद्दा मतदारांचा दिसून आला. तरुण मुलांच्या हातांना काम द्या , शेतमालांना योग्य भाव द्या, महागाई नियंत्रणात ठेवा, असे प्रमुख मुद्दे या भागातील मतदारांचे दिसून आले. विरोधी पक्षांकडून ते जाहीर सभेत मांडण्यात आले. सत्ताधाऱ्यांनी लाडकी बहीण योजनेतील अनुदानात वाढ करण्याचे आश्वासन देऊन त्याला उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला.

येत्या १५ दिवसात या विधानांचा अहवाल द्यावा, अशा सूचना राज्यातील निवडणूक अधिकाऱ्यांना (Election Officer) करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातून आतापर्यंत 15 अहवाल पाठवण्यात आले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.(Maharashtra Assembly Election 2024)

हेही पहा-

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.