- प्रतिनिधी
संसदेचे विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या भारतीय नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी राहुल गांधी यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्याची मागणी संबंधित याचिकाकर्त्याने न्यायालयाकडे केली आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठासमोर या प्रकरणी मंगळवारी (ता. 26) सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान लखनऊ हायकोर्टाने केंद्र सरकारला महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. त्यात राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या नागरिकत्वाबाबत स्टेटस अहवाल 19 डिसेंबरपर्यंत सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता केंद्रीय गृहमंत्रालय काय पाऊल उचलणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागलेलं आहे.
(हेही वाचा – Bajrang Punia : बजरंग पुनियावर नाडाकडून ४ वर्षांची बंदी)
काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्याकडे ब्रिटिश नागरिकत्व असल्याचा गंभीर आरोप याचिकाकर्ता एस. विघ्नेश शिशिर यांनी केला आहे. तसेच त्यांच्याकडे एकापेक्षा जास्त देशांचं नागरिकत्व असल्याचा खळबळजनक दावाही याचिकाकर्त्याने केल्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. याविषयीचं वृत्त ‘बार अँड बेंच’ कडून देण्यात आलं आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठात राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली.
मागची सुनावणी 24 ऑक्टोबरला पार पडली होती. तसेच यासंदर्भातील प्रक्रिया सुरू असून केंद्र सरकार लवकरच निर्णय घेईल आणि अहवाल न्यायालयाला सादर करणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. आता केंद्र सरकार आणि गृहमंत्रालय राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या नागरिकत्वाविषयीचा अहवाल 19 डिसेंबरला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठासमोर सादर करणार आहे. केंद्र सरकारच्या अहवालात नेमकं काय असणार हे महत्त्वाचं ठरणार आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर येत्या 19 डिसेंबरच्या न्यायालयातील सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community