राज्याच्या प्रशासनाने वक्फ बोर्डाला (Waqf Board) प्रशासकीय कामकाजाच्या खर्चासाठी १० कोटी रुपये मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला भाजपाने विरोध केल्यानंतर अवघ्या २४ तासांत हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. काळजीवाहू सरकार हा निर्णय घेऊ शकत नाही, या कारणामुळे हा निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की प्रशासनावर आला आहे.
मुख्य सचिवांनी निर्णय घेतला मागे
राज्याच्या प्रशासनाने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी वक्फ बोर्डाला (Waqf Board) पायाभूत सुविधा आणि बळकटीकरणासाठी 10 कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला होता. अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी, 28 नोव्हेंबर रोजी यासंबंधीचा जीआर जारी केला. त्यावर भाजपाने जोरदार आक्षेप नोंदवला. याविषयी राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्यानंतर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी हा शासन निर्णय मागे घेतल्याचे सांगितले.
(हेही वाचा नाना पटोले यांचे रा.स्व. संघाशी संबंध म्हणून काँग्रेस हरली; Congress च्या गोटातून गंभीर आरोप)
राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना अधिकाऱ्यांना असा परस्पर आदेश काढता येत नाही. तसेच कोणताही धोरणात्मक निर्णयही घेता येत नाही. असे असतानाही वक्फ बोर्डाला (Waqf Board) 10 कोटींचा निधी देण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. ही प्रशासकीय पातळीवर झालेली एक चूक होती. त्यामुळे ही चूक तत्काळ दुरुस्त करण्याची सूचना राज्याच्या मुख्य सचिवांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिली.
Join Our WhatsApp Community