जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने 1989 पासून खोऱ्यात सुरू झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यापासून वाचण्यासाठी पळून गेलेल्या हिंदू महिलांच्या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव खोऱ्यातून पळून गेलेल्या काश्मिरी हिंदू (Kashmiri Hindu) महिलेने जर बिगर स्थलांतरिताशी लग्न केले तरी तिचा स्थलांतरित दर्जा कायम राहणार आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
1990 च्या दशकात जम्मू-काश्मीरमध्ये हिंदूंवर झालेल्या नरसंहारक हल्ल्यांमुळे हजारो काश्मिरी हिंदूंनी (Kashmiri Hindu) खोऱ्यातून पलायन केले होते. त्यानंतर वेळोवेळी शासनाने त्यांच्यासाठी अनेक प्रकारचे कार्यक्रम सुरू केले. 2009 मध्ये जम्मू-काश्मीरने खोऱ्यातून बाहेर पडलेल्या ‘स्थलांतरितांसाठी’ विशेष नोकऱ्या जाहीर केल्या होत्या, जेणेकरून ते काश्मीरमध्ये परत येऊ शकतील. या प्रकरणात दोन काश्मिरी पंडित महिलांनी या योजनेंतर्गत नोकरीसाठी अर्ज केला होता. हा अर्ज राज्य आपत्ती व्यवस्थापन, मदत, पुनर्वसन आणि पुनर्रचना विभागातील विधी सहाय्यकांच्या पदासाठी होता. या दोन्ही महिलांची निवड करण्यात आली होती, मात्र त्यांची नावे अंतिम निवड यादीतून काढून टाकण्यात आली होती. या दोन्ही महिलांचा विवाह बिगर विस्थापितांशी झाल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
या विवाहामुळे त्यांच्या विस्थापित स्थितीत बदल झाल्याची वस्तुस्थिती महिलांनी उघड केलेली नाही, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने केला. तथापि, महिलांनी सांगितले की त्यांची विस्थापित व्यक्ती म्हणून स्थिती अबाधित राहिली पाहिजे. दोन्ही महिलांनी सरकारच्या निर्णयाला केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (कॅट) आव्हान दिले. कॅटने राज्य सरकारला दोन्ही महिलांची नियुक्ती करण्यास सांगितले. यानंतर जम्मू-काश्मीर सरकारने कॅटच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. कॅटचा निर्णय कायम ठेवत उच्च न्यायालयाने म्हटले की, विवाहामुळे महिलांच्या विस्थापित स्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. वैवाहिक स्थिती उघड न करण्याच्या युक्तिवादाला काही महत्त्व नाही, कारण नोकरीच्या जाहिरातीच्या सूचनेमध्ये या आधारावर उमेदवारी रद्द करण्याची तरतूद नव्हती. (Kashmiri Hindu)
(हेही वाचा चिन्मय दासनंतर आणखी एका हिंदू पूजाऱ्याला अटक, ISKCON च्या प्रवक्त्यांनी दिली माहिती)
जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखचे न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन आणि न्यायमूर्ती मोहम्मद युसूफ वाणी यांच्या खंडपीठाने गैर-विस्थापित व्यक्तीसोबत लग्न केल्यानंतर विस्थापित स्थिती गमावणे किंवा कायम ठेवण्याच्या मुद्द्यावर सुनावणी केली. “येथील प्रतिवादी महिला आहेत आणि त्यांचा कोणताही दोष नसताना त्यांना काश्मीर खोऱ्यातील त्यांचे मूळ ठिकाण सोडावे लागले,” असे खंडपीठाने 11 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, “त्यांनी (काश्मिरी महिला) केवळ विस्थापित व्यक्ती म्हणून काश्मीर खोऱ्यात नोकरी मिळवण्यासाठी अविवाहित राहण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही. विस्थापनामुळे प्रत्येक काश्मिरी स्त्रीला (Kashmiri Hindu) काश्मिरी जीवनसाथी मिळू शकला नसता. अशा परिस्थितीत, एक विस्थापित व्यक्ती म्हणून स्त्रीचा दर्जा गमवावा लागेल, असे मानणे अत्यंत भेदभावपूर्ण आणि न्याय संकल्पनेच्या विरोधात आहे. न्यायालयाने म्हटले की हा भेदभाव आणखी वाढतो कारण जर एखाद्या पुरुषाने विस्थापित नसलेल्या व्यक्तीशी लग्न केले तर तो विस्थापितच राहतो. खंडपीठाने म्हटले की, “मानवजातीत प्रचलित असलेल्या पितृसत्तामुळेच अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. “राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांतर्गत रोजगाराशी संबंधित बाबींमध्ये असा भेदभाव सहन केला जाऊ शकत नाही.” न्यायालयाने दोन्ही महिलांना चार आठवड्यांत नियुक्ती देण्यास सांगितले. (Kashmiri Hindu)
Join Our WhatsApp Community