कॅनडातील व्हँकुव्हर येथील भारतीय वाणिज्य दूतावासातील (Indian consulate) अधिकार्‍यांच्या ‘ऑडिओ’ आणि ‘व्हिडिओ’ संदेशांचे निरीक्षण केले जात आहे आणि ते अजूनही चालूच आहे. त्यांचे वैयक्तिक मेसेज वाचले जात होते. स्वतः कॅनडाच्या अधिकार्‍यांनी ही माहिती भारतीय अधिकार्‍यांना दिली आहे. भारत सरकारने २ नोव्हेंबर या दिवशी जस्टीन ट्रुडो (Justin Trudeau) सरकारकडे तक्रार करणारे एक पत्र पाठवले होते आणि हे राजनैतिक तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे, अशी माहिती भारताचे परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंह यांनी राज्यसभेत एका लेखी प्रश्‍नाला उत्तर देतांना दिली.
(हेही वाचा – Cyclone Fengal चा तडाखा बसायला सुरुवात, चेन्नई विमानतळ 15 तास बंद!)
या वेळी कीर्तिवर्धन सिंह (Kirtivardhan Singh) म्हणाले की, भारताचे कॅनडासमवेतचे संबंध कठीण होते आणि रहातील. याचे कारण म्हणजे ट्रुडो सरकारने आतंकवादी आणि फुटीरतावादी घटकांना प्रोत्साहन दिले आहे. हे लोक भारतविरोधी धोरणाचे पुरस्कार करतात. हिंसक कारवाया करण्यासाठी कॅनडातील नियमांचा लाभ घेतात. हे भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडता यांसाठी धोकादायक आहे.
याविषयी कीर्तीवर्धन सिंह म्हणाले की, भारत कॅनडाच्या सतत संपर्कात आहे. आम्ही त्याला आमच्या राजनैतिक अधिकार्‍यांना आवश्यक सुरक्षा पुरवण्यास सांगितले आहे. कॅनडाचे अधिकारी भारतीय मुत्सद्दी आणि राजनैतिक मालमत्ता यांना सुरक्षा पुरवत आहेत; परंतु अलीकडे त्यांनी तसे करण्यास नकार दिला आहे. वाणिज्य दूतावासाची शिबिरे फुटीरतावादी आणि अतिरेकी घटक यांच्या हिंसक कारवायांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यात अक्षम आहेत. कॅनडा सरकारने प्रत्येक २ वर्षांनी घोषित होणार्‍या ‘नॅशनल सायबर थ्रेट असेसमेंट’ अहवालात भारताला ‘सेक्शन-१’ सूचीत स्थान दिले आहे. या सूचीत समाविष्ट झाल्याचा अर्थ कॅनडाला भारताच्या सायबर कार्यक्रमाचा धोका आहे.
दरम्यान, भारतीय वंशाच्या कॅनेडियन लोकांची संख्या १८ लाख आहे, जी कॅनडाच्या लोकसंख्येच्या ४.७ टक्के आहे. याखेरीज सुमारे ४ लाख २७ सहस्र भारतीय विद्यार्थ्यांसह १० लाख अनिवासी भारतीय आहेत. इतर देशांच्या तुलनेत कॅनडामध्ये भारतीय वंशाच्या लोकांची सर्वाधिक लोकसंख्या आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community