वायएसआर पक्षाचे अध्यक्ष आणि आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी (YS Jagan Mohan Reddy) यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २ डिसेंबर रोजी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) आणि सक्तवसुली संचालनालय (ED) यांनी YSRCP अध्यक्ष आणि आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी (YS Jagan Mohan Reddy) यांच्याविरुद्धच्या बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणांचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत.
( हेही वाचा : केंद्र सरकारने घेतला Windfall Tax रद्द करण्याचा निर्णय; अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची माहिती)
सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या दोषमुक्तीच्या याचिका आणि तेलंगणा उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित प्रकरणांचा तपशील सादर करण्याचे आदेशही दिले आहे. आंध्र प्रदेशचे (Andhra Pradesh) उपसभापती रघुराम कृष्णम राजू (Kanumuru Raghu Rama Krishna Raju) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनंतर हे निर्देश देण्यात आले आहेत. जगन मोहन रेड्डी यांच्या खटल्यांच्या सुनावणीत विलंब झाल्याचा आरोप केला गेला असून सदर खटला दुसऱ्या राज्यात हस्तांतरित करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अभय एस. ओका यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नमूद केले की, तेलंगणा उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दैनंदिन खटला चालवण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, खंडपीठाने प्रदीर्घ विलंबावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. (YS Jagan Mohan Reddy)
हेही पाहा :
Join Our WhatsApp Community