CM Devendra Fadnavis : देवेंद्र पर्व ३.० पुढील आव्हाने!

• सुजित महामुलकर

देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या ‘मी पुन्हा येणार’ या निर्धाराची विरोधकांनी प्रचंड खिल्ली उडवली. पण त्यामुळे खचून न जाता फडणवीस यांनी टीकेकडे दुर्लक्ष करत अखेर आपले ध्येय गाठले आणि पुन्हा आले. फडणवीस यांनी ३.० सरकार स्थापन केले खरे मात्र २०१४ च्या तुलनेत फडणवीस यांना ही ‘इंनिंग’ तितकी सोपी नाही. फडणवीस यांना अनेक कसोट्यांवर, जसे की, राज्याची आर्थिक शिस्त, विकासाची गती वाढवणे, विविध समाजाच्या आरक्षणाचे मुद्दे, महायुतीतील घटक शिवसेना (शिंदे) आणि अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष यांच्यात समन्वय राखणे आणि स्व-पक्षातील कुरबुरी सांभाळणे, यावर खरे उतरावे लागेल.

राजकीय स्थान अधिक बळकट

गेल्या पाच वर्षांत राजकीय अहंकार बाजूला ठेऊन काही तडजोडी कराव्या लागल्या आणि फडणवीस यांनी त्या केल्या. राजकारणातील खडतर प्रवास करत, तावून सुलाखून निघालेल्या देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी सामाजिक आणि राजकीय भान राखत अर्जुनाप्रमाणे ध्येयावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करून महाराष्ट्राच्या राजकारणातील आपले स्थान अधिक बळकट केले. ५ डिसेंबर २०२४ या दिवशी फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्याच्या एक दिवस आधी गटनेतेपदी निवड झाल्यानंतर फडणवीस यांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना काही संकेत दिले. यावरून त्यांना पुढील पाच वर्षांच्या राजकारणाची कल्पना निश्चित आली असावी, असे दिसते.

फडणवीसांची मानसिक तयारी

फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी जनतेने दिलेल्या अभूतपूर्व यशाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली, त्याचबरोबर स्व-पक्षीय आमदारांना सहकार्य करण्याचे आवाहनही केले. ते म्हणाले, ‘इतका मोठा जनादेश आपल्याला जनतेने दिला आहे की त्यात आनंद आहेच पण प्रचंड मोठ्या जबाबदारीची जाणीव करून देणारा हा जनादेश आहे. विशेषतः आपल्या लाडक्या बहिणी, लाडके भाऊ, लाडके शेतकरी, लाडके युवा, तसेच समाजातील दलित, वंचित, ओबीसी, आदिवासी या सगळ्यांनी दिलेल्या जनादेशाचा सन्मान करावा लागणार आहे.

आपण सुरू केलेल्या योजना आणि दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याकडे आपली प्राथमिकता असेलच पण महाराष्ट्राला सर्व आघाड्यांवर पहिल्या क्रमांकावर आणण्याकरिता सतत कार्यरत राहायचे आहे. पुढची वाट ही अपेक्षा पूर्ण करण्याकरता संघर्षाची असणार आहे. केवळ पदांसाठी आपण राजकारणात आलो नाही. त्यामुळे येत्या काळात चार गोष्टी आपल्या मनाप्रमाणे होतील तर चार गोष्टी आपल्या मनाविरुद्धदेखील होतील, तरी एका मोठ्या ध्येयाकरिता घटक पक्षांना सोबत घेऊन एकत्रितपणे काम करू,’ असे सांगून फडणवीस यांनी घटक पक्षाशी जुळवून घेण्याचे आवाहन भाजपाच्या आमदारांना अप्रत्यक्षपणे केले आहे.

(हेही वाचा Devendra Fadnavis : देवाभाऊंचे त्रिवार अभिनंदन! पण, सावधान… खरा धोका पुढे आहे!)

मंत्रिमंडळ प्रतिनिधित्व

फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्यापुढे सगळ्यात पहिले आव्हान नेमके हेच असेल. महायुतीतील विविध घटक पक्ष, सर्व समाज घटक, विभागीय प्रदेश, जिल्हे यांची योग्यरित्या सांगड घालून त्या-त्या विभागाला, घटकाला मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व देत असताना फडणवीस यांना तारेवरची कसरत करावी लागेल, यांची चाहूल त्यांना आधीच लागली असावी.

कर्जाचा डोंगर

हा गुंता सुटत नाही तोच राज्याच्या अर्थसंकल्पाची तयारी करावी लागणार आहे. एकीकडे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवण्यास फार वाव नसताना, निवडणुकीआधी महायुती सरकारने २०२३-२४ मध्ये ८२,०४३ कोटींचे कर्ज घेतले आणि विकास प्रकल्पांवरील खर्चालाही काही प्रमाणात कात्री लावूनही कर्जाचा एकूण बोजा ७.११ लाख कोटी रुपयांवर गेला. मागील अर्थसंकल्पाच्या वेळी जाहीर केलेल्या वार्षिक आर्थिक पाहणी अहवालात वाढलेल्या कर्जाची आकडेवारीही दिली होती. या अहवालानुसार राज्याचा ऋणभार म्हणजे घेतलेले एकूण कर्ज आणि देणी यात आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत १६.५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. हा तिजोरीवरील ताण कमी करण्यासाठी फडणवीस यांनाच प्रयत्नांची पराकाष्टा करावी लागणार, असे दिसते.

बहिणींचे मानधन

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण आला असून लाडक्या बहिणींना देण्यात येणाऱ्या १,५०० रुपये रकमेत वाढ करून ते मानधन २,१०० रुपये करण्याचे आश्वासन निवडणूक काळात दिले गेले. त्याची पूर्तता करण्याची जबाबदारी, त्याचबरोबर राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा ताण कमी कसा करता येईल यावर उपाययोजना करण्याचे मोठे आव्हान फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या सरकारपुढे असणार आहे. याशिवाय राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रीलीयन अमेरिकन डॉलर (state economy one trillion USD) करण्याची मोठी जबाबदारी या सरकारवर पर्यायाने फडणवीस यांच्यावर असेल.

समाजघटक संवेदनशील विषय

गेल्या वर्ष-दीड वर्षात उद्भवलेला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मनोज जरांगे यांच्या रूपाने पुन्हा डोके वर काढणार, अशी शक्यता आहे. आरक्षण कमी होईल हा ओबीसी समाजात वाढवण्यात येणारा भ्रम, आणि त्यावरून सुरू होणारे राजकारण, धनगर समाजाची ‘आदिवासी’चे आरक्षण लागू करण्याची मागणी तसेच अन्य लहान-मोठ्या समाज घटकांकरवी विरोधी पक्षांचे खेळण्यात येणारे नवे डाव, असे नाजूक विषय संवेदनशीलपणे हाताळण्यात फडणवीस यांना भविष्यात मोठी कसरत करावी लागणार, अशी चिन्हे आहेत.