स्वतःचे घर असावे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते, त्यासाठी काहीजण तारुण्यात गृहकर्ज घेऊन आयुष्यभर काटकसर करत फेडण्याची तयारी ठेवत नव्या घरात जातात, तर काहीजण निवृत्तीनंतर आयुष्याची पुंजी देऊन घर खरेदी करतात आणि आपला कुटुंबकबिला उतारवयात नव्या घरात स्थलांतरित करतात. असे करणारे सगळेजण मध्यमवर्गीय असतात. त्यांची फसवणूक होऊ नये म्हणून राज्य शासनाने MAHA RERA प्राधिकरण स्थापन केले. त्यामुळे आता घरे खरेदी करणारे सगळेजण बांधकाम व्यावसायिकाने संबंधित प्रकल्प MAHA RERA कडे नोंदणीकृत केला आहे का, इतकेच पाहतात आणि डोळे झाकुन व्यवहार करतात. मात्र आता MAHA RERA नेच मान्यता दिलेल्या इमारती अनधिकृत असल्याचे समोर आले आहे. कल्याण-डोंबिवली परिसरातील तब्बल ६५ इमारती अशा बेकायदेशीर असल्याचे उघड झाले असून उच्च न्यायालयाने त्या पाडण्याचे आदेश दिल्याने शेकडो रहिवासी बेघर होणार आहेत.
कसा झाला घोटाळा?
बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यांच्या प्रकल्पाची बनावट कागदपत्रे MAHA RERAकडे जमा करून त्या आधारे या प्रकल्पांना महारेराची मान्यता मिळवली. त्यानंतर एका जनहित याचिकेच्या माध्यमातून हा प्रकार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला. या प्रकरणात आपली बाजू मांडताना कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने रहिवाशांना नोटीस बजावल्या असून घरे रिकामे करण्यास सांगितले आहे, असे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे कळवले, त्यावर उच्च न्यायालयाने ३ महिन्यांच्या आत त्या सर्व इमारती जमीनदोस्त करण्याचा आदेश दिला आहे. या सगळ्या प्रकारात घर खरेदी करणाऱ्यांची काहीच चूक नसताना त्यांच्यावर मात्र बेघर होण्याची वेळ आली आहे. महारेराने प्रमाणपत्र दिल्याने आम्ही घरे विकत घेतली. त्यामुळे या सगळ्या प्रकाराला महारेराला जबाबदार धरून आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा अशी भूमिका या रहिवाशांनी घेतली आहे.
विकासकाने आम्हाला जी कागदपत्रे दिली होती, त्याला MAHA RERA ची मान्यता मिळाल्याचे दिसत होते. त्यानंतर आम्ही ती कागदपत्रे वकिलाला दाखवली. अशा प्रकारे सर्व कागदपत्रांची खातरजमा केली होती. सर्वच यंत्रणा कागदपत्रे योग्य असल्याचे सांगत होत्या, त्यात MAHA RERA सारख्या प्राधिकरणानेही मान्यता दिलेली असेल, तर आम्ही आणखी आम्ही काय करायला हवे होते? असा प्रश्न रहिवाशी विचारत आहेत.
(हेही वाचा कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार विधानसभा सभागृहातून काढणार Veer Savarkar यांची प्रतिमा; भाजपाकडून निषेध)
या इमारतीमध्ये राहणारे रिक्षाचालक, किरकोळ विक्रेता, कामगार असे कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आहेत. आता अचानक इमारती बेकायदा ठरवून तोडली जाणार आहे. हा कोणता न्याय आहे? आमच्या डोक्यावरचे छप्परच आता जाणार आहे. राज्य सरकार आम्हाला न्याय देणार की नाही?, अशी कैफियत रहिवाशी मांडू लागले आहेत.
कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी हेरून विकासकांनी रेरा नोंदणीचा घोटाळा केला असेल आणि सरकारी प्रशासनांचा आपसातच सावळागोंधळ असेल तर त्यात आमचा दोष काय?, असेही रहिवासी म्हणत आहेत.
आम्हाला राष्ट्रीयकृत बँकांनी कर्ज दिले, प्रकल्पाला MAHA RERA चा नंबर मिळाला आहे. सरकारकडे नोंदणी शुल्क भरून रजिस्ट्रेशन झालेले आहे. आमच्यापैकी काही जणांना प्रधानमंत्री आवास योजनेच लाभ मिळाला आहे, इतके सगळे असताना न्यायालयाने थेट इमारती पाडण्याचा निर्णय दिल्याने आम्हाला धक्का बसला आहे. न्यायालयाने आमची बाजू ऐकून न घेताच हा निर्णय दिल्याने येत्या दोन दिवसांत आम्ही न्यायालयात जाऊन दाद मागणार आहोत, असे पीडित रहिवाशाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.
काय आहे MAHA RERA ?
खासगी विकासकांकडून फसवणूक होण्याचे प्रकार देशभरात घडत होते. त्यास चाप लागावा आणि घरग्राहकांचे हितरक्षण व्हावे, यादृष्टीने सुमारे आठ वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने MAHA RERA कायदा आणला. त्याअंतर्गत महाराष्ट्रात ८ मार्च २०१७ रोजी महारेरा प्राधिकरणाची स्थापना झाली.
Join Our WhatsApp Community