महाराष्ट्र हे देशातील अग्रेसर औद्योगिक राज्य असून देशाच्या एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नामध्ये, राज्याचे १४ टक्क्यांपेक्षा अधिक योगदान आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी राज्याला अधिक पसंती मिळते. मागील आर्थिक वर्षामध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात प्रथमस्थानी होता. तसेच सन २०२४-२५ मध्ये एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत १,१३,२३६ कोटी रुपये इतक्या थेट परकीय गुंतवणुकीसह महाराष्ट्राने देशात पुन्हा प्रथम स्थान प्राप्त केले आहे. ही गुंतवणूक, मागील वर्षाच्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीच्या ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन (C. P. Radhakrishnan) यांनी सांगितले.
विधीमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाचा शेवटच्या दिवशी सायंकाळी ४ वाजता मध्यवर्ती सभागृहात राज्यापालांचे अभिभाषण झाले. या अभिभाषणात राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी राज्य सरकारच्या कामगिरीची आढावा घेतला. विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधीमंडळाचे सदस्य, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विधिमंडळ सचिवालायाचे सचिव जितेंद्र भोळे आदी उपस्थित होते.
(हेही वाचा – Winter : संपूर्ण उत्तर भारतात कडाक्याची थंडी; केदारनाथ ते शिमला मोठ्या प्रमाणात बर्फवृष्टी)
राज्यपाल (C. P. Radhakrishnan) म्हणाले की, शेतकऱ्यांना शाश्वत सौर ऊर्जेवर आधारित सिंचन सुविधा पुरविण्यासाठी “मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना” सुरु केली आहे. “प्रधानमंत्री कुसुम” घटक-ब योजनेंतर्गत, एकूण ४ लाख ५ हजार सौर पंप बसविण्यास मान्यता देण्यात आली असून आतापर्यंत राज्यभरात १ लाख ८३ हजार सौर कृषी पंप बसविण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०” सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत, ३५ हजार एकर शासकीय व खाजगी जमीनीवर १६ हजार मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प जून २०२६ पर्यंत उभारण्यात येणार आहे. राज्यातील ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतचे कृषीपंप असलेल्या शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवठा करण्यासाठी “मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-२०२४” सुरु केली आहे. यामुळे ४६ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. शासन राज्यात “प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – पाणलोट क्षेत्र विकास घटक २.० योजना” राबवित आहे. त्यामध्ये, ५ लाख ६५ हजार हेक्टर इतक्या क्षेत्राचा समावेश असून त्यासाठी एकूण १३३५ कोटी रुपये इतका खर्च होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यपालांनी २०२७-२८ या वर्षांपर्यंत एक ट्रिलीयन अमेरिकन डाॅलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्राला देशातील पहिले राज्य बनवण्याचे अत्यंत महत्वकांक्षी लक्ष्य ठेवले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तर प्राधान्य क्षेत्रातील व उच्च तंत्रज्ञान आधारीत उत्पादन क्षेत्रातील सेमीकंडक्टर, विद्युत वाहने, अंतरिक्षयान व संरक्षण, रसायने व पाॅलिमर, लिथीयम, आयर्न बॅटरी, पोलाद व इतर उत्पादने यांसारख्या प्रकल्पांना प्रणेता उद्योगांचा दर्जा देण्याचे आणि राज्यामध्ये अधिक गुंतवणूक आकर्षीत करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्याचे धोरण सुद्धा जाहिर केले असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. शिवाय, या धोरणांतर्गत मागील आठ महिन्यांमध्ये मान्यता दिलेल्या प्रकल्पांमधून अंदाजे ३२९००० कोटी रुपये इतकी गुंतवणूक आकर्षीत होईल आणि त्यातून ११८००० इतके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील असा विश्वास सुद्धा यावेळी राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात व्यक्त केला आहे.
(हेही वाचा – प्रयागराज Mahakumbh मध्ये तब्बल 45 कोटी भाविक सहभागी होण्याची अपेक्षा; उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक यांची माहिती)
- हरित डेटा सेंटर धोरणामध्ये अंदाजे एक लाख कोटींपेक्षा अधिक रुपयांची गुंतवणूक होईल आणि २० हजार रोजगार निर्माण होईल.
- मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरू केली असून, ११९७०० उमेदवारांनी प्रशिक्षणात सहभाग.
- १००० आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र सुरू केली असून, याकेंद्रांमध्ये दरवर्षी १५०००० युवकांना प्रशिक्षण देण्यात येईल
- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला नवउद्योग योजनेंतर्गत २५ लाख रूपयांपर्यंतचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल.
- राज्य शासनाकडून १५३००० रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, ७८३०९ पदे भऱण्यात आली.
- २१ते ६५ वर्ष वयोगटातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेंतर्गत २ कोटी ३४ लाख महिलांना दरमहा १५०० रूपये रक्कम दिली. तर यापुढेही योजना सुरू राहिल.
- महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी चौथे महिला धोरण २०२४ जाहिर केले.
- मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत ३ गॅस सिलिंडरचे पुनर्भरण करून देण्यात येत आहे.
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत १९५५५४८ घरकुलांना मंजुरी दिली. त्यापैकी १२६३०६८ घरकुलांचे बांधकाम पुर्ण झाले.
- महाराष्ट्र् राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फेत पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर या नवीन सहा पदरी ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गाचा विकास करण्यास मान्यता दिली.
- मागील दोन वर्षांमध्ये २५ लाख २१ हजार हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या १६७ सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता दिली.
- विदर्भ, मराठवाडा विभागांमध्ये दुध उत्पादन वाढविण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी दुग्धविकास प्रकल्प टप्पा २ राबविण्याचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना अतिरीक्त उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून होईल.
(हेही वाचा – Veer Savarkar यांची महती इंदिरा गांधींना समजली, पण कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारला नाही; रणजित सावरकर यांचा घणाघात)
कृषी क्षेत्रात राज्य सरकारने केलेला विकास
- शेतकऱ्यांना शाश्वत सौर उर्जेवर आधारित सिंचन सुविधा पुरविण्यासाठी मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना सुरू केली आहे. प्रधानमंत्री कुसुम घटक ब योजनेंतर्गत एकुण ४ लाख ५ हजार सौर पंप बसविण्यास मान्यता दिली आहे.राज्यभरात १ लाख ८३ हजार सौर कृषी पंप बसविण्यात आले आहे.
- शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा देण्यासाठी ३५ हजार एकर शासकीय व खासगी जमीनीवर जुन २०२६ पर्यंत १६ हजार मेगावॅट क्षमतेचे सौर उर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.
- राज्यातील ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतचे कृषी पंप असलेल्या ग्राहकांना मोफत विज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना २०२४ सुरू केली आहे. ४६ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे.
- पाणलोट क्षेत्र विकास घटक योजनेत ५ लाख ६५ हजार हेक्टर क्षेत्राचा समावेश असून, त्यासाठी एकूण १३३५ कोटी रुपये इतका खर्च होणार आहे.
- खरीप हंगाम २०२३ साठी राज्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य दिले आहे. ६७ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये २५०० कोटी रूपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमा केली आहे.
- प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र असलेल्या ९१ लाखांपेक्षा अधिक शेतकरी कुटुंबांच्या बँक खात्यांमध्ये नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत २०२३-२४ या वर्षांमध्ये व २०२४ -२५ या वर्षांच्या नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ८८९२ कोटीची रक्कम जमा केली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community