९९४ संपत्तीवर अवैधरित्या वक्फने कब्जा केला आहे. देशातील एकूण ९९४ संपत्तीपैकी तामिळनाडूत सर्वाधिक ७३४ संपत्तीचा समावेश आहे. त्यानंतर आंध्र प्रदेश १५२, पंजाब ६३, उत्तराखंड ११, जम्मू काश्मीर १० मालमत्तेचा समावेश आहे. त्याशिवाय केंद्र सरकारकडून २०१९ नंतर वक्फ बोर्डाला कुठलीही जमीन उपलब्ध करू दिली नाही. २०१९ पासून आतापर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकारने वक्फ बोर्डाला दिलेल्या जमिनीची माहिती प्रश्नोत्तरात विचारण्यात आली त्यावर केंद्रीय निवास आणि शहर मंत्रालयाकडून ही माहिती राज्यसभेत देण्यात आली. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते जॉन ब्रिटास यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर संसदेत केंद्र सरकारने लिखित उत्तर दिले आहे.
(हेही वाचा – Border – Gavaskar Trophy, Adelaide Test : ॲडलेड पराभवानंतर रोहित शर्मावरच का होतेय टीका?)
देशातील एकूण ९९४ संपत्तीवर वक्फद्वारे अवैधरित्या अतिक्रमण करण्याच्या तक्रारी आहेत. ज्यात एकट्या तमिळनाडूत सर्वाधित ७३४ मालमत्तांचा समावेश आहे. अल्पसंख्यांक मंत्रालयाने वक्फबाबत असलेल्या माहितीचा हवाला देत देशात वक्फ अधिनियम अंतर्गत ८७२,३५२ स्थावर आणि १६,७१३ जंगम वक्फ मालमत्ता नोंदणीकृत आहेत.
अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी संसदेत उत्तर देताना म्हटले की, उत्तर प्रदेशमध्ये WAMSI वर सर्वाधिक २,३२,५४७ स्थावर मालमत्ता नोंदणीकृत आहेत. मंत्र्याने शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार, त्यात २,१७,१६१ सुन्नी आणि १५,३८६ शिया मालमत्ता आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक ८०,४८० वक्फ मालमत्ता आहेत, तर पंजाबमध्ये ७५,९६५ वक्फ मालमत्ता आहेत. तामिळनाडूमध्ये सर्वाधिक ६६,०९२ स्थावर मालमत्ता आहेत, कर्नाटक पाचव्या क्रमांकावर असून तिथे वक्फ बोर्डाच्या अंतर्गत ६२,००० हून अधिक मालमत्तांची नोंदणी आहे अशी माहिती देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात १०३ शेतकऱ्यांना नोटिसा
लातूर जिल्ह्यातील ३०० एकर जमिनीवर महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण येथे सुनावणी सुरू आहे. त्यातून जिल्ह्यातील १०३ शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० डिसेंबर रोजी होणार आहे. सत्ताधारी भाजपासह शिवसेनेने यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. दरम्यान, वक्फ बोर्डाने दुष्प्रचार केला आहे. अनेक मालमत्ता, मंदिरे, हिंदू ट्रस्ट आणि शेतकऱ्यांच्या आहेत, परंतु त्यांनी त्यांची जबरदस्तीने त्यांच्या नावावर नोंदणी केली आहे, असा आरोप भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सरकार कुठल्याही शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community