मुंबई महापालिकेच्या नियोजित वाहनतळ प्राधिकरणामार्फत ताडदेव, मलबार हिल, अंधेरी पश्चिम, भांडुप आदी विभागांमध्ये प्रायोगिक स्तरावर सर्वसमावेशक वाहन व्यवस्थापन आराखड्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. याअंतर्गत प्रामुख्याने ऑनलाईन पद्धतीने वाहनतळ आरक्षण, वाहन उभे करण्यासाठी उपलब्ध असणाऱ्या जागांचे सुव्यवस्थित नियोजन आणि शुल्क रचना या बाबींचा समावेश असणार आहे. महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्या मार्गदर्शनात गुरुवारी आयोजित एका विशेष बैठकीदरम्यान या प्रशासकीय विभागांमध्ये प्रायोगिक स्तरावर वाहन व्यवस्थापन प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
परवडणा-या पार्किंगसाठी सुविधा
मुंबई शहरामध्ये दिवसेंदिवस वाहनतळाची(पार्किंग) समस्या बिकट होत चालली आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी सोयीचे, सुरक्षित व परवडण्यासारखे वाहनतळ योग्य प्रकारे व विनिमयांसह उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने मुंबईसाठी विकास आराखडा -२०३४ आणि संबंधित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ नुसार मुंबईतील वाहनतळ व्यवस्थापन विषयक बाबींसाठी वाहनतळ प्राधिकरणाची(Brihan-Mumbai Parking Authority) निर्मिती करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. या अंतर्गत महापालिकेच्या अधिकार क्षेत्रातील सर्व रस्त्यांवरील व रस्त्यालगतच्या वाहनतळांचे व्यवस्थापन, नियोजन आणि नियंत्रण करण्याशी संबंधित कार्ये सदर प्राधिकरणाद्वारे करण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच या अनुषंगाने अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलरासू यांची ‘वाहनतळ आयुक्त’ म्हणून यापूर्वीच नेमणूक करण्यात आली आहे.
या प्राधिकरणाची बैठक गुरुवारी पार पडली. महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्यासह झालेल्या या बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त व नवनियुक्त वाहनतळ आयुक्त पी. वेलरासू, माजी सनदी अधिकारी व मुंबई वाहनतळ प्राधिकरणाचे सल्लागार रमानाथ झा हे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
या विभागांत होणार सुरुवात
डी, के-पश्चिम व एस या ३ विभागांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान आधारित ऑनलाईन वाहनतळ आरक्षण (Online Parking Space Booking) सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही सुरू करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर या तिन्ही विभागांतील परिसरांमध्ये असणाऱ्या उपलब्ध जागांचा अधिकाधिक परिपूर्ण वापर वाहनतळांसाठी करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. तसेच वाहनतळ शुल्क रचनेचे सुसूत्रीकरण करण्यात येणार असून, या विभागात सुरुवातीला ‘सी’ या वर्गवारीतील शुल्क रचना प्रस्तावित करण्यात येणार असल्याचे ठरवण्यात आले.
Join Our WhatsApp Community