मशिदीत ‘जय श्री राम’ च्या घोषणा देणे गुन्हा कसा ? Supreme Court चा कर्नाटक सरकारला सवाल

मशिदीमध्ये ‘जय श्रीराम’चा नारा देणं हा गुन्हा कसा ठरू शकतो? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) विचारला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला गुन्हा न मानता त्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा प्रश्न विचारला आहे. न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. या प्रकरणी कर्नाटक सरकारला (Karnataka government) नोटीस बजावण्यास नकार देत कर्नाटक राज्याच्या याचिकेची प्रत सादर करण्‍याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. (Supreme Court)

हेही वाचा-संतोष देशमुखांच्या हत्येची एसआयटी चौकशी होणार ; CM Devendra Fadnavis

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने धार्मिक भावना दुखावल्याच्या आरोपावरून मशिदीच्या आत घोषणाबाजी करणाऱ्या दोन जणांविरुद्ध दाखल केलेला खटला रद्द केला होता. या विरोधात मशिदीच्या केअरटेकरने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावण्यास नकार दिला. न्यायालयाने याचिकेची प्रत राज्य सरकारला देण्यास सांगितले आहे आणि पुढील सुनावणी जानेवारीत होणार आहे. (Supreme Court)

हेही वाचा-Maharashtra Cabinet : राज्यातील ‘हे’ १७ जिल्हे मंत्रीपदापासून वंचित! वाचा संपूर्ण यादी एका क्लिकवर

सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्ते हैदर अली (Haider Ali) यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत उपस्थित होते. पोलिसांनी एफआयआर नोंदवल्यानंतर केवळ २० दिवसांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील एफआयआर रद्द केला, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यावर खंडपीठाचे सदस्य न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी प्रश्न केला की, जर ते लोक कोणतीही ‘विशेष घोषणा’ देत असतील तर हा गुन्हा कसा ठरू शकतो. यावर कामत यांनी म्हटले की, दुसऱ्याच्या धार्मिक स्थळी घुसून धार्मिक नारे लावण्यामागचा त्यांचा हेतू सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचा होता. (Supreme Court)

नेमके प्रकरण काय ?
सप्‍टेंबर २०२३ मध्‍ये कर्नाटकमधील दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील दोन तरुणांनी रात्री मशिदीत शिरून ‘जय श्री राम’ अशी घोषणा दिली. या प्रकरणी स्थानिक पोलिसांनी त्यांच्या विरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम २९५ अ (धार्मिक श्रद्धा दुखावणे अपमान), ४४७ (गुन्‍ह्यासाठी घुसरखोरी) आणि ५०६ (गुन्हेगारी धमकी) आदी कलमान्‍वये गुन्हा दाखल केला. आरोपींनी आपल्यावरील आरोप रद्द करण्यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. (Supreme Court)

हेही पहा-