- प्रतिनिधी
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचे घटनादुरुस्ती विधेयक मंगळवारी (१७ डिसेंबर) लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. एक राष्ट्र-एक निवडणूक विधेयक म्हणून ओळखले जाणारे संविधान (१२९ वी सुधारणा) विधेयक, २०२४ हे केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी सादर केले. यासोबतच राज्यसभेत ‘संविधानावर चर्चा’ झाली. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी मंगळवारी एक देश-एक निवडणूक दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले. वारंवार निवडणुकांमुळे व्यवस्था बिघडत असल्याने या विधेयकामुळे देशाचा जलद विकास होईल, असे भाजपाने म्हटले आहे. हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या विरोधात असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. (One Nation One Election)
(हेही वाचा – ‘One Nation, One Election’ विधेयक लोकसभेत सादर)
एक देश एक निवडणूक विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे. यासाठी मतदान झाले, ज्यामध्ये विधेयकाच्या बाजूने २६९ मते पडली तर १९८ खासदारांनी विधेयकाला विरोध केला. हे विधेयक सविस्तर चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्यात आले आहे. मतदानानंतर सभागृहाचे कामकाज दुपारी ३ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. दरम्यान, विरोधकांनी चर्चेदरम्यान ‘जेपीसी’चा मुद्दा उपस्थित होताच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी यावर भाष्य केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच हे विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्याबाबत इच्छा व्यक्त केल्याचे त्यांनी सांगितले. शाह म्हणाले, ‘विधेयक मत्रिमंडळात चर्चेला आले तेव्हा स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इच्छा व्यक्त केली होती की, ‘हे विधेयक जेपीसीकडे पाठवायला हवे. सर्व स्तरांवर विस्तृत चर्चा व्हायला हवी.’ मला वाटते, यावर जास्त वेळ वाया घालवण्यापेक्षा मंत्र्यांना वाटत असेल तरी हे विधेयक जेपीसीकडे पाठवायला ते तयार आहेत, तर जेपीसीवर सर्व चर्चा होईल. (One Nation One Election)
(हेही वाचा – ब्रिटनमधील साउथ हॅम्प्टन विद्यापीठात असलेली नेहरूंची पत्रेही भारतात आणावीत; Ranjit Savarkar यांची मागणी आली चर्चेत)
अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मतदानाचा अंतिम निकाल जाहीर केला. त्यामध्ये विधेयकाच्या बाजूने २६९ तर विरोधात १९८ मते पडली. बहुमत प्रस्तावाच्या बाजूने असल्याचे ओम बिर्ला यांनी जाहीर केले. त्यानंतर मेघवाल यांनी एक देश एक निवडणूक हे विधेयक पुन्हा लोकसभेत स्वीकारण्यासाठी सादर केले. अध्यक्षांनी पुन्हा आवाजी मतदान घेतल्यानंतर विधेयकाचा संसदेतील मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर लोकसभेचे कामकाज दुपारी तीन वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले. विरोधकांनी विधेयक लोकसभेत सादर करण्यासच विरोध केल्याने अध्यक्षांनी त्यावर मतदान घेतले. नवीन संसद भवनात पहिल्यांदाच मतदान झाल्याने काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. डिजिटल पद्धतीने झालेल्या मतदानात विधेयकाच्या बाजूने २६९ तर विरोधात १४९ मते पडली. पण विरोधकांनी त्यावर आक्षेप घेतल्यानंतर तांत्रिक अडचणी आलेल्या सदस्यांचे पुन्हा चिठ्ठीवर मतदान घेण्यात आले. (One Nation One Election)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community