- ऋजुता लुकतुके
काहीवेळा बिल्डर वेळेत बांधकाम पूर्ण करत नाहीत आणि याचा फटका वसाहतीत घर खरेदी केलेल्या गुंतवणूकदारांना बसतो. अशा बिल्डरला चाप बसवण्यासाठी महारेराने बिल्डरांवर दंडात्मक कारवाई सुरू केली. शिवाय जितके दिवस गृहप्रकल्प रखडेल, त्या मुदतीत गुंतवणूकदारांना काही रक्कम घरभाड्याच्या रुपात देण्याचे नियमही महारेराने बनवले आहेत. पण, याचीही एक प्रक्रिया आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रात अशा रखडलेल्या प्रकल्पांचं सर्वेक्षण करून बिल्डरांवर कारवाई करण्याची मोहीम महारेराने पुन्हा एकदा सुरू केली आहे. (Maharera Inquiry)
(हेही वाचा – काँग्रेसने वारंवार राज्यांतील सरकारे पाडली; नड्डांनी सांगितली One Nation One Election ची गरज)
सुरुवातीला रद्द झालेल्या प्रकल्पांची माहिती घेण्याची प्रक्रिया महारेराने सुरू केली आहे. २०१७ पासूनच्या अशा १०,७७३ गृह बांधणी प्रकल्पांना महारेराने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. गृह नोंदणी सुरू करताना काय मुदतीत बांधकाम पूर्ण करणार याची निश्चित तारीख गुंतवणूकदाराला देणं बंधनकारक आहे. महारेराने वरील १०,७७३ प्रकल्पांना मुदतीनंतर या प्रकल्पांचं काय झालं, भोगवटा प्रमाणपत्र दिलं का, प्रपत्र ४ सादर केलं का, प्रकल्प बांधणी प्रमाणपत्र मिळालं का, अशा विविध प्रश्नांची पुराव्यासह उत्तरं द्यायची आहेत. ती मुदतीत न दिली गेल्यास त्या बांधकाम व्यावसायिकावर कारवाई होणार आहे. (Maharera Inquiry)
(हेही वाचा – रेरा घोटाळ्यात फसवणूक झालेल्या कल्याण-डोंबिवलीतील ग्राहकांना न्याय द्यावा; भाजपाचे आमदार Niranjan Davkhare यांची मागणी)
अशा प्रकल्पाची थेट नोंदणी रद्द करणे किंवा स्थगित करणे, प्रकल्पावर दंडात्मक कारवाई सोबतच या प्रकल्पातील कुठल्याही सदनिकेच्या खरेदी विक्री व्यवहाराची नोंदणी न करणे, शिवाय प्रकल्पाचे बँक खाते गोठवणे अशी कारवाई महारेराकडून होऊ शकते. या १०,७७३ प्रकल्पांत मुंबई आणि आजूबाजूच्या महानगर क्षेत्रातील ५,२३१ पुणे परिसरातील ३,४०६, नाशिकमधील ८१५, नागपूरमधील ५४८, संभाजीनगरमधील ५११, अमरावतीतील २०१, दादरा व नगर हवेलीतील ४३ आणि दीव दमणमधील १८ गृह प्रकल्पांचा समावेश आहे. (Maharera Inquiry)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community