State Government मशिदी, चर्चही नियंत्रणाखाली आणणार?

• खास प्रतिनिधी

राज्य सरकारने हिंदू धर्माच्या देवस्थानांवर नियंत्रण आणले तसे संविधानाच्या तरतूदीनुसार तेच तत्व अन्य धर्मियांच्या देवस्थानांवर लागू करण्याचा विचार करावा, अशी सूचना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केली. तर त्याला मंत्री जयकुमार रावल यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यामुळे आता अल्पसंख्यांक किंवा मुस्लिम समाजाच्या देवस्थानांवर म्हणजेच मशीद, चर्चही सरकारी नियंत्रणात येऊ शकते, तसे झाले तर आश्चर्य वाटू नये. (State Government)

प्रभादेवी येथील प्रसिद्ध स्वयंभू, श्रीसिद्धीविनायक मंदिराच्या विश्वस्तांची संख्या ९ वरून १५ इतकी करण्याचा, तसेच विश्वस्त समितीचा कालावधी ३ ऐवजी पाच वर्षे करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला. याबाबतचे विधेयक श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर विश्वस्तव्यवस्था (प्रभादेवी) (सुधारणा) विधेयक, २०२४’ सोमवारी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात एकमताने मंजूर करण्यात आले. (State Government)

(हेही वाचा – Tim Southee Retires : टीम साऊदीला निरोप न्यूझीलंडच्या मोठ्या विजयाने)

या विधेयकावर चर्चा करताना विरोधी पक्षातील शिवसेना उबाठा आमदार भास्कर जाधव यांनी चर्चा सुरू केली. जाधव म्हणाले की श्री सिद्धिविनायक मंदिराच्या विश्वस्तांची संख्या ९ वरून १५ इतकी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असेल तर त्यात विरोधी पक्षाच्या सदस्यांचाही समावेश असावा. (State Government)

विधानसभा अध्यक्षांनी या विषयावर आपले मत मांडताना अन्य धर्माच्या देवस्थानांवर नियंत्रण ठेवण्याची सूचना केली. आणि विधेयकावर मतदान घेतले. (State Government)

(हेही वाचा – UPI Credit Card : युपीआय क्रेडिट कार्ड म्हणजे नेमकं काय?)

चर्चा होऊन मंजूर होणार

सोमवारी १६ डिसेंबर २०२४ या दिवशी, हिवाळी अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी, सुधारणा सुचवणारे विधेयक विधानसभेत मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सादर केले. मंगळवार यावर चर्चा सभागृहात चर्चा झाली आणि एकमताने मंजूर करण्यात आले. (State Government)

(हेही वाचा – काँग्रेसने वारंवार राज्यांतील सरकारे पाडली; नड्डांनी सांगितली One Nation One Election ची गरज)

उत्तम प्रशासनासाठी

या विधेयकाद्वारे एक सभापती, एक कोषाध्यक्ष आणि १५ पेक्षा अधिक संख्या नसेल अशी समिती स्थापन करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. तसेच भक्तांसाठी अधिक चांगल्या सुविधा पुरविणे तसेच त्यांच्या कल्याणासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे आणि विश्वस्तव्यवस्थेचे प्रभावी व्यवस्थापन आणि उत्तम प्रशासन करणे शक्य व्हावे यासाठी, व्यवस्थापन समितीच्या इतर सदस्यांची एकूण संख्या नऊ वरून १५ इतकी वाढविणे आणि समितीच्या सदस्यांचा पदावधी, तीन वर्षांवरून पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्यात येत असल्याचे आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे. (State Government)

हेही पहा –