महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत सुधारणा विधेयक २०२४ मंगळवारी मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी विधानसभेत मांडले. यामध्ये सरकारने विना परवानगी एक झाड तोडल्यास आकारण्यात येणारा दंड एक हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये केला आहे. एवढा दंड आकारण्यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला. याची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी संबंधित विधेयक स्थगित ठेवण्याची घोषणा केली. (Illegal Tree Cutting Fine)
(हेही वाचा – Bangladesh मधील न्यायालयात हल्ला, जीवे मारण्याच्या धमक्या; तरीही संत चिन्मय दास यांचे वकील आहेत ठाम)
या विधेयकावर बोलताना भास्कर जाधव (Bhaskar Jadhav) म्हणाले, या विधेयकात वृक्ष तोडण्याचा दंड एक हजार रुपयांवरून वाढवून ५० हजार रुपये केला जात आहे. झाड सरकारी जमिनीवरील असावे कि खासगी याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. कोकणात ९९ टक्के जमिनी खासगी आहेत. आंब्याच्या, फळांच्या बागा आहेत. मग ही झाडे तोडली, तरी दंड आकारण्यात येणार का, अशी विचारणा त्यांनी केली.
यावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, १ हजार रुपये दंडाची तरतूद १९६१ साली करण्यात आली होती. आता ५० हजार रुपये दंड प्रस्तावित केला आहे. हा दंड जास्त वाटत असेल, तर सर्व सदस्यांशी एकदा चर्चा करून दंडाची रक्कम ठरवू व त्यानंतर निर्णय घेऊ. तोवर विधेयक स्थगित ठेवण्याची घोषणा त्यांनी केली. (Illegal Tree Cutting Fine)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community