‘त्या’ यादीसंबंधी राज्यपालांच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाची केंद्राकडे विचारणा!

दरम्यान, या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना या प्रकरणात प्रतिवादी करता येणार नाही, असे नमूद करतानाच केंद्र सरकारलाच दोन प्रश्न विचारून त्यावर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठान हे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यामध्ये विधिमंडळातील सर्व सभासदांच्या जागा भरणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य असताना ते मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर काहीही न करण्याचा मार्ग स्वीकारू शकतात का? तसेच राज्यपाल अशा प्रकारे सदस्य यादीवर स्वाक्षरी न करण्याच्या कृतीला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते का?, असे दोन प्रश्न विचारले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवार, १९ जुलैपर्यंत स्थगित केली आहे. त्या दरम्यान  केंद्राला या दोन प्रश्नांची उत्तरे देण्यास सांगितले आहे.  या प्रश्नांवर उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तोपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे