- खास प्रतिनिधी
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना उबाठा यापैकी एकाही पक्षाला किमान २९ आमदार निवडून आणता आले नाहीत. त्यामुळे विधानसभा विरोधी पक्ष नेत्याशिवाय हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज सध्या सुरू आहे. सत्ताधारी भाजपाने विरोधी पक्ष नेता नेमण्यास परवानगी दिली तर विरोधी पक्षातील काँग्रेस किंवा शिवसेना उबाठा यापैकी एका पक्षाला विरोधी पक्ष नेते पद मिळू शकते. पण भाजपातील अनेक आमदारांचा विरोधी पक्ष नेतेपद देण्यास विरोध असल्याने या हिवाळी अधिवेशनात तरी महाविकास आघाडीला विरोधी पक्ष नेत्याशिवाय कामकाजात भाग घ्यावा लागणार आहे. (Assembly Winter Session)
(हेही वाचा – Nissan-Honda Merger : निस्सान, होंडा या कार उत्पादक कंपन्यांमध्ये विलिनीकरणाची बोलणी सुरू)
स्वेच्छाधिकार
भाजपच्या दोन ज्येष्ठ आमदारांनी ‘हिंदुस्थान पोस्ट’शी बोलताना, शिवसेना उबाठा किंवा काँग्रेसला विरोधी पक्ष नेते पद का द्यावे? असा सवाल केला. विरोधी पक्षाकडे किमान आमदार संख्या नसल्यास विधानसभा अध्यक्ष यांना विरोधी पक्षनेते पद द्यायचे की नाही याचा स्वेच्छाधिकार असल्याचे काही जाणकार सांगतात तर काहींच्या मते असा स्वेच्छाधिकार असल्याचे संविधानात कुठेही तरतूद नाही. (Assembly Winter Session)
(हेही वाचा – काँग्रेस डॉ. आंबेडकरविरोधी पक्ष आहे, नेहमी खोटे पसरवतो; केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah यांचा हल्लाबोल)
अद्याप पत्र नाही
विधानसभा निवडणूकीत महाविकास आघाडीचे पक्ष शिवसेना उबाठा २०, काँग्रेस १६ आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीला केवळ १० आमदार निवडून आणता आले. विरोधी पक्षनेतेपदासाठी सभागृहाच्या एकूण संख्याबळाच्या एक दशांश सदस्य असणे आवश्यक असते, असे म्हटले जाते. मात्र २९ आमदारांचे संख्याबळ कोणत्याच विरोधी पक्षाकडे नाही. महाविकास आघाडीतील तीनही पक्ष निवडणूक पूर्व आघाडी असल्याने एकत्र येऊन विरोधी पक्षनेते पदावर दावा करू शकतात. तर विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांना आहे. विरोधी पक्षांनी अद्याप विरोधी पक्ष नेते पदावर दावा केल्याचे पत्र अध्यक्षांना दिले नाही. (Assembly Winter Session)
(हेही वाचा – Donald Trump on India : डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारताला ‘रेसिप्रोकल कर’ लादण्याचा इशारा)
लोकसभेत विरोधी पक्ष नेता नव्हता
दिल्लीतही आप सरकारने भाजपाकडे पुरेसे संख्याबळ नसताना विरोधी पक्षनेतेपद दिले होते. मागील लोकसभेत यूपीएकडे आवश्यक संख्याबळ होते पण कोणत्याही एका पक्षाकडे पुरेसे संख्याबळ नव्हते आणि या काळात २०१४ ते २०१९ मध्ये विरोधी पक्षनेतेपद कोणत्याच पक्षाला देण्यात आले नाही. हेच सूत्र भाजपाकडून विधानसभेत कायम ठेवले जाईल, अशी चिन्हे आहेत. (Assembly Winter Session)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community