कुरार व्हिलेज मेट्रो रेल्वे स्थानकाला अडथळा निर्माण करणाऱ्या झोपड्यांवर शनिवारी, १७ जुलै रोजी एमएमआरडीए आणि महापालिका यांनी सकाळीच बुलडोझर फिरवून कारवाई केली. या कारवाईला विरोध करताना पोलिसी बळाचा वापर करून स्थानिकांवर कारवाई करण्यात आली. त्यावेळी भाजपचे स्थानिक आमदार अतुल भातखळकर यांनी याला विरोध केला असता पोलिसांनी भातखळकर यांना ताब्यात घेतले. तसेच स्थानिकांना पोलिसांनी अक्षरशः नग्न करून मारहाण केली.
कुरारची कारवाई, ठाकरे सरकारचा अत्याचारी चेहरा दाखवणारी… हायकोर्टाने कोविड काळात घरे तोडण्यास मनाई केली आहे. तरीही पोलिसांनी बेकायदेशीरपणे बळजबरी करून तोडक कारवाई केली.
आम्ही सोमवारी पोलीस आणि इतरांविरोधात कोर्टाचा अवमान केल्याची याचिका दाखल करू.— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) July 17, 2021
पोलिसी बळाचा वापर करून कारवाई!
कुरार व्हिलेज येथे मेट्रो रेल्वे स्थानकासाठी येथील घरे अडथळे ठरत आहेत. त्या हटवण्यासाठी याआधी एमएमआरडीए आणि महापालिका यांनी नोटीस दिल्या होत्या. मात्र तेव्हा आमदार अतुल भातखळकर यांनी विरोध केला होता. त्यावेळी कारवाई थांबली होती. मात्र शनिवारी, १७ जुलै रोजी सकाळीच एमएमआरडीए आणि महापालिका यांनी पोलिसी बळाचा वापर करून थेट घरांवर बुलडोझर फिरवण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली.
ठाकरे सरकारच्या अत्याचाराचा कळस. मुख्यमंत्री @OfficeofUT
यांच्या उदघाटनाच्या चमकोगिरीसाठी कुरारमधील मराठी माणसांची घरे MMRDA ने तोडली. लोकांना प्रचंड मारहाण केली. या विरोधात आवाज बुलंद केल्याबद्दल मला अटक करून आरे पोलीस ठाण्यात नेत आहेत. @Dev_Fadnavis @BJP4Mumbai @MPLodha— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) July 17, 2021
या भागातील स्थलांतरासाठी आमचा पाठिंबा आहे. त्यासाठी गिरगाव पॅटर्नप्रमाणे त्यांनाही योग्य मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तरीही ही मागणी नाकारण्यात आली. त्यामुळे याला विरोध केला, मात्र पोलिसी बळाचा वापर करून ही कारवाई करण्यात आली आहे. याविरोधात आम्ही आता सोमवारी १९ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार आहे.
– अतुल भातखळकर, आमदार
पावसाळ्यात कारवाई बेकायदेशीर आहे!
या कारवाईच्या वेळी स्थानिक आमदार अतुल भातखळकर घटनास्थळी दाखल झाले, तेव्हा पोलिसांनी बळाचा वापर करण्यात आला. त्यावेळी पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. गिरगाव येथे ज्याप्रकारे मोबदला देण्यात आला. त्यांना चटई क्षेत्र देण्यात आले होते. त्याप्रमाणे मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणी स्थानिकांनी केली होती. योग्य मोबदला दिल्यास आम्ही जागा सोडण्यास तयार आहोत, अशी तयारीही स्थानिकांनी दर्शवली, मात्र ही मागणी एमएमआरडीएने नाकारली. पावसाळ्यात अशा प्रक्रारे झोपडपट्यांवर कारवाई करता येत नाही, असा कायदा असताना ही कारवाई करण्यात आली आहे, असा आरोप आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला आहे.
Join Our WhatsApp Community