- सचिन धानजी, मुंबई
महापालिकेचे भूखंड, इमारती आणि बांधकामे इत्यादी ठिकाणी दूरसंचार पायाभूत सुविधा (मोबाईल टॉवर) उभारणीचे धोरण मंजूर अंतिम करून या कंपनीला प्रति उभारणीसाठी एकमेव अधिमुल्य अर्थात वन टाईम प्रिमिअम आकारून मासिक भाडे आकारण्याचा विचार असला तरी प्रत्यक्षात याबाबतचे धोरणच महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाकडून अद्याप बनवले गेलेले नाही. विशेष म्हणजे एकूण मोबाईल टॉवर (Mobile Tower) किती याचा अधिकृत आकडाच महापालिकेकडे नसल्याने आधीच याचे कोणतेही शुल्क महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होत नाही, त्याचे धोरण नसल्याने महापालिकेच्या कर निर्धारण संकलन विभागाकडे असलेल्या नोंदीनुसार मासिक भाडे आकारण्यातही अडचणी येत आहे. त्यामुळे समोर महसूल वाढवण्याचा मार्ग खुला असतानाही केवळ महापालिका अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावर महापालिकेला पाणी सोडावे लागत आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी यांचे या मोबाईल टॉवरवर कधी लक्ष जाणार आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
मुंबईमध्ये दूरसंचार कंपन्यांच्या माध्यमातून चांगल्या प्रकारचे नेटवर्क ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध ठिकाणी मोबाईल टॉवर बसवण्यात आलेले आहेत. यामध्ये जिओ कंपनीला विविध मोकळ्या जागांवर टॉवर बसवण्यास यापूर्वीच मंजुरी देण्यात आलेली आहे. मात्र या व्यतिरिक्त अनेक दूरसंचार कंपन्यांच्या वतीने गृहनिर्माण संस्था, झोपडपट्ट्या तसेच इतर खाजगी जागांवर मोबाईल टॉवर बसवण्यात आलेले आहेत. या मोबाईल टॉवर (Mobile Tower) करता महापालिकेच्यावतीने मालमत्ता कर आकारला जातो. परंतु मागील अनेक वर्षांपासून या मोबाईल टॉवरचा मालमत्ता कर वसूल केला जात नाही. परिणामी महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या मालमत्ता कराची वसुली करून अधिकाधिक महसूल वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी करनिर्धारण व संकलन विभागाचे उपायुक्त सुनील धामणे यांना निर्देश देत, मुंबईतील सर्व मोबाईल टॉवरची माहिती संकलित करण्याचे निर्देश मागील ऑगस्ट २०२४ मध्ये दिले होते.
(हेही वाचा – Mobile Tower : मुंबईतील मोबाईल टॉवर आता महापालिकेचा रडारवर…प्रशासनाच्यावतीने कार्यवाही सुरु)
या सर्व मोबाईल टॉवरच्या आजवर आकारण्यात आलेल्या कराची रक्कम आणि वसूल झालेली रक्कम याची माहिती सादर करण्याची निर्देश दिले आहेत. या दृष्टिकोनातून करनिर्धारण व संकलन विभागाच्यावतीने मुंबईतील सर्व विभागीय प्रशासकीय विभागीय कार्यालयाच्या हद्दीतील मोबाईल टॉवरचा (Mobile Tower) सर्वे करण्यास सुरूवात करून याची माहिती संकलित करण्यास सुरुवात केली होती, परंतु मागील दोन निवडणुका आणि त्यासाठीच्या आचारसंहिता यामुळे ही माहिती संकलित करण्याचा अधिकाऱ्यांना विसर पडलेला आहे. केवळ दोन ते चार विभागांमधील अधिकाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे काम करून मोबाईल टॉवरचा सर्वे करून त्यांची माहिती संकलित केली आहे, परंतु उर्वरीत विभागांमध्ये किती मोबाईल टॉवर आहेत याची माहितीच विभागांकडे उपलब्ध नाही.
विशेष म्हणजे आजवर जे मोबाईल टॉवर (Mobile Tower) बसवण्यात आलेले आहेत. यापैकी गृहनिर्माण संस्थांच्या गच्चीवर बसवण्यात आलेल्या मोबाईल टॉवरची जबाबदारी काही गृहनिर्माण संस्था घ्यायला तयार नाही. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या गच्चीवर तसेच संस्थेच्या जागांवर मोबाईल टॉवर असल्यास त्याची जबाबदारी संस्थेच्या वतीने घेतली जात नाही. तसेच मोबाईल कंपन्याही हात वर करत आहेत. या अनुषंगाने या मोबाईल टॉवरची जबाबदारी निश्चित करून त्यानुसार संबंधितांना मालमत्ता कराची आकारणी करून त्याची देयके पाठवण्याच्याही निर्णय घेण्यात आला होता.
(हेही वाचा – ChatGPT on WhatsApp : व्हॉट्सॲपवर चॅटजीपीटी वापरायचं कसं?)
मात्र, महापालिकेचे तत्कालिन आयुक्त तथा प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांनी महापालिकेचे भूखंड, इमारती आणि बांधकामे इत्यादी ठिकाणी दूरसंचार पायाभूत सुविधा (मोबाईल टॉवर) उभारणीचे धोरण मंजूर अंतिम केले असले तरी परवानगी दिल्यास दूरसंचार कंपनीला प्रति उभारणीसाठी एकमेव अधिमुल्य अर्थात वन टाईम प्रिमिअम व मासिक भाडे आकारण्यात येईल असे जाहीर केले होते त्यामुळे मुंबईत अधिकृत आणि अनधिकृत मोबाईल टॉवर (Mobile Tower) किती याचा नक्की आकडाच महापालिकेकडे नसल्याने तसेच वन टाईम प्रिमिअम आणि मासिक भाड्याचे शुल्क नसल्याने मालमत्ता कर आणि मासिक भाड्याच्या शुल्कापोटी मिळणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांवर महापालिकेला मुकावे लागत आहे. त्यामुळे महापालिकेला जिथे महसूल वाढवण्याचा मार्ग मोकळा असतानाही तिथे महसूल वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासन कधी हा महसूल वाढवण्याचा प्रयत्न करणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community