Supreme Court ची महत्त्वाची टिप्पणी- पोटगीच्या नावावर संपत्तीचे समान वाटप चुकीचे, तर कायदा…

पोटगीचा अर्थ एखाद्या महिलेची आर्थिक स्थिती पुरुषाच्या (पती) बरोबरीने करणे नव्हे, तर जीवनमानाचा दर्जा अधिक चांगला मिळावा यासाठी आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गुरुवारी सांगितले. (Supreme Court)

सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे- कायदे त्यांच्या कल्याणासाठीच केले जातात याची जाणीव महिलांनी ठेवली पाहिजे. पतींना शिक्षा करणे, धमकावणे, वर्चस्व गाजवणे किंवा जबरदस्ती करणे यासाठी त्यांचा वापर केला जाऊ नये. न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना (Justice BV Nagaratna) आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल (Justice Pankaj Mithal) यांच्या खंडपीठाने एआय अभियंता अतुल सुभाष यांच्या आत्महत्येप्रकरणी देशभरात संताप व्यक्त होत असताना ही टिप्पणी केली आहे. आत्महत्या करण्यापूर्वी अतुल सुभाष यांनी राष्ट्रपतींना एक व्हिडिओ संदेश आणि पत्र जारी केले होते, ज्यामध्ये त्यांनी महिलांच्या हितासाठी बनवलेल्या कायद्यांच्या गैरवापरावर प्रश्न उपस्थित केले होते.

(हेही वाचा – PM Narendra Modi यांच्यामुळे भाजपाचा विजय; ‘दी मॅट्रीझ’ संस्थेच्या सर्वेक्षणात माहिती)

पतीकडे 5 हजार कोटींची संपत्ती असल्याचा दावा पत्नीने न्यायालयात केला होता

वास्तविक, एका जोडप्याने सुप्रीम कोर्टात घटस्फोटासाठी (divorce) अर्ज दाखल केला होता. या दोघांनी 2021 मध्ये लग्न केल्याची माहिती समोर आली आहे. यानंतर दोघांमध्ये वादविवाद सुरू झाले. महिलेने तिच्या 80 वर्षीय सासरच्या विरोधात बलात्कार आणि अनैसर्गिक लैंगिक संबंधाचा गुन्हाही दाखल केला होता. ती व्यक्ती अमेरिकेची नागरिक होती आणि तिथे आयटी कन्सल्टन्सीचा व्यवसाय चालवत होती. या प्रकरणात पत्नीने न्यायालयात दावा केला होता की, तिच्या पतीचा 5 हजार कोटींचा व्यवसाय आहे. अमेरिका आणि भारतातही त्यांच्या अनेक मालमत्ता आहेत. पहिल्या पत्नीपासून विभक्त होत असताना तिच्या पतीने तिला 500 कोटी रुपयांची मालमत्ता आणि व्हर्जिनियामध्ये घर दिल्याचेही महिलेने न्यायालयाला सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने घटस्फोटाला दिली मान्यता 

यापुढे त्यांच्यातील संबंध सुधारू शकत नाहीत, या कारणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने दोघांचा घटस्फोट मंजूर केला. पतीने पूर्ण आणि अंतिम तोडगा काढावा आणि एका महिन्यात पत्नीला 12 कोटी रुपये द्यावेत, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले- मेंटेनन्स किंवा पोटगीच्या नावाखाली ज्या प्रकारे मालमत्तेचे इतर पक्षाला समान वाटप केले जाते त्यावर आमचा आक्षेप आहे. हे सहसा दिसून येते की देखभाल किंवा पोटगीसाठी त्यांच्या अर्जांमध्ये, पक्ष त्यांच्या जोडीदाराची मालमत्ता, स्थिती आणि उत्पन्न हायलाइट करतात. मग तिला तिच्या जोडीदाराकडून अर्धी मालमत्ता हवी असते. विभक्त झाल्यानंतर जर पती गरीब झाला तर पत्नी आपल्या मालमत्तेवर पूर्वीच्या पतीला समान हक्क देईल का? असा सवाल न्यायालयाने केला.

(हेही वाचा – Central Railway: मुंबईकरांसाठी महत्वाची बातमी! मध्य रेल्वेच्या ‘या’ मार्गावर असणार दोन दिवस विशेष पॉवर ब्लॉक)

पोटगी ही पतीला शिक्षा देण्यासाठी नाही

पोटगी (alimony) ही त्यांच्या कायदेशीर मदतीसाठी तयार केली आहे. त्याचा वापर पतीला शिक्षा देणे, धमकावणे व त्यांच्यावर वर्चस्व गाजवण्यासाठी किंवा जबरदस्तीने वसुलीसाठी करू नये, असे खंडपीठ म्हणाले.

हेही पाहा