केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या शिफारसीनंतर केंद्र सरकारने सीसीटीव्ही कॅमेरा आणि वेबकास्टींग फुटेज (webcasting footage) सह उमेदवारांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सारख्या इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डचे सार्वजनिक निरीक्षण रोखण्यासाठी निवडणूक नियमात बदल केला आहे. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने शुक्रवार, २० डिसेंबर या दिवशी निवडणूक संचलन नियम १९६१ च्या नियम ९३ (२), (ए) मध्ये सुधारणा केली आहे. (Election Rules)
(हेही वाचा – Mumbai Boat Accident : अपघातग्रस्त बोटीचा प्रवासी परवाना अखेर रद्द)
काय आहे दुरुस्ती ?
अशी अनेक प्रकरणे आली आहेत, ज्यात नियमांचा दाखला देत इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड (Electronic Record) सर्वसामान्य जनतेद्वारे मागितले जात आहेत. त्यामुळे ही दुरुस्ती हे स्पष्ट करते की, नियमात उल्लेख केलेलीच कागदपत्रे सार्वजनिक निरीक्षणासाठी उपलब्ध व्हावीत आणि अन्य कोणतेही दस्तावेज ज्याचा नियमात कोणताही संदर्भ नाही, अशांना सार्वजनिक निरीक्षणाची कोणतीही परवानगी मिळू नये.
या दुरुस्तीमुळे या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजांचा सार्वजनिक ठिकाणांवर गैरवापर होणे टळणार आहे. नियम ९३ अनुसार निवडणूक संबंधी सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक निरीक्षणासाठी खुली असतात. एका न्यायालयीन खटल्यानंतर या नियमात सुधारणा होणार आहे, असे कायदा मंत्रालय आणि निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
काय आहेत दुरुस्तीमागील कारणे ?
या संदर्भात निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी सांगितले की, मतदानाच्या गुप्ततेचे उल्लंघन आणि मतदान केंद्रातील सीसीटीव्ही फुटेजचे (CCTV footage) एखाद्या व्यक्तीद्वारे आर्टिफिशियल इंन्टेलिजेंसचा संभावित गैरवापर होण्याच्या गंभीर मुद्द्याचा विचार करण्यासाठी मतदान केंद्र आणि आतील सीसीटीव्ही फुटेजचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी नियमात दुरुस्ती केलेली आहे. सीसीटीव्ही फुटेज सार्वजनिक केल्याने जेथे गुप्तता राखणे महत्वाचे असते अशा ठिकाणी विशेषत: जम्मू-कश्मीर, तसेच नक्षल प्रभावित संवेदनशील परिसरात त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. मतदारांचे प्राण देखील अशामुळे संकटात सापडू शकतात, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जाते. (Election Rules)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community