भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मजबूतीमुळे इथून कामासाठी आणि रोजगारासाठी इतर ठिकाणी स्थलांतर करणाऱ्यांच्या संख्यात घट झाली आहे. १९९० च्या तुलनेत २०११ पर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली असून अर्थव्यवस्थेच्या मजबूतीमुळे स्थालंतराच्या प्रमाणात लक्षणीय घट झाली आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीने (EAC-PM) स्थलांतराचा अहवाल प्रसिद्ध करून ही माहिती दिली. (Migrantion)
( हेही वाचा : Kanpur मध्ये बंद असलेली १२० मंदिरे आढळली; काही मंदिरात आता बिर्याणीचे दुकान तर…)
अर्थव्यवस्थेच्या मजबूतीमुळे कार्यकुशल कामागारांचे भारतातून परदेशात होणारे स्थलांतर झपाट्याने कमी होत आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीच्या अहवालानुसार, २०११ ते २०२३ दरम्यान देशांतर्गत स्थलांतरितांच्या संख्येत सुमारे १२ टक्के घट झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, २०११ ते २०२३ दरम्यान देशांतर्गत स्थलांतरितांची संख्या ४०. २० कोटीपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. भारतीय स्थलांतरितांची संख्या घटल्याने देशभरात आर्थिक संधी वाढल्या आहेत. (Migrantion)
स्थलांतरित लोकांची संख्या अंदाजे ४०. २० कोटींहून अधिक
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या (EAC-PM) अहवालानुसार, २०२३ मध्ये देशांतर्गत स्थलांतरितांची संख्या ४०,२०,९०,३९६ असेल, जी २०११ च्या जनगणनेनुसार नोंदवलेल्या आकडेवारीपेक्षा ११.७८% कमी आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीने ‘400 Million Dreams! Examining Volume and Direction of Domestic Migration in India Using Novel High Frequency Data’ हा अहवाल प्रसिद्ध केला. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, २०११ च्या करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की २०११ च्या जनगणनेनुसार, स्थलांतरित झालेल्या लोकांची एकूण संख्या ४५,५७,८७,६२१ होती.
एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यातील कमी अंतरावर स्थलांतर करणाऱ्यांमध्ये पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान अव्वल स्थानावर आहेत. तर आंध्र प्रदेश आणि बिहार (Bihar) एक स्थान खाली आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि कर्नाटक सारख्या राज्यात येणाऱ्या स्थलांतरांमुळे देशांतर्गत स्थलांतराच्या टक्केवारीत सर्वाधिक वाढ झाली आहे. तसेच महाराष्ट्र आणि आंध्रप्रदेश ही अशी राज्ये आहेत जिथे एकूण स्थलांतराच्या टक्केवारीत घट झाली आहे.
या जिल्ह्यांतून सर्वाधिक स्थलांतर होते
अहवालात म्हटले आहे की, “वलसाड, चित्तूर, पश्चिम वर्धमान, आग्रा, गुंटूर, विल्लुपुरम आणि सहरसा येथून स्थलांतरित झालेले लोक मुख्यतः मुंबई, बेंगळुरू अर्बन, हावडा, मध्य दिल्ली, हैदराबाद इत्यादी जिल्ह्यांमध्ये जातात.” तसेच, राज्य पातळीवर उत्तर प्रदेश-दिल्ली, गुजरात-महाराष्ट्र, तेलंगणा-आंध्र प्रदेश आणि बिहार-दिल्ली ही अशी राज्ये आहेत. जिथे देशांतर्गत लोक सर्वाधिक स्थलांतर करतात. ‘उत्तर प्रदेश-दिल्ली’ म्हणजे उत्तर प्रदेशातील लोक दिल्लीत स्थलांतरित होत आहेत.
शहर नियोजन आणि वाहतुकीवर स्थलांतराचा परिणाम
जिल्हा स्तरावर, मुर्शिदाबाद-कोलकाता, पश्चिम वर्धमान-हावडा, वलसाड-मुंबई, चित्तूर-बेंगळुरू शहरी आणि सुरत-मुंबई या जिल्ह्यांमधील स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात होते. याशिवाय नगर नियोजनाबरोबरच वाहतूक नेटवर्कच्या नियोजनावरही त्याचा परिणाम होत असल्याचे सांगण्यात आले.(Migrantion)
एप्रिल-जून महिन्यात जास्तीत जास्त स्थलांतर
ट्रायच्या मोबाईल फोन रोमिंग डेटाचा वापर करून, अहवालात म्हटले आहे की एप्रिल-जून महिन्यांत जास्तीत जास्त लोक स्थलांतर करतात, तर नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये हा आकडा कमी होतो. अहवालात म्हटले आहे की, हिवाळ्याच्या काळातनंतर सण, समारंभाच्या काळात सर्वाधिक स्थलांतर होते. जानेवारी महिन्यात सर्वात कमी स्थलांतर होते.
या राज्यांचा स्थलांतरात सर्वाधिक वाटा
२०११ च्या जनगणनेनुसार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार आणि पश्चिम बंगाल या पाच राज्यांमध्ये एकूण स्थलांतरांपैकी सुमारे ४८% वाटा आहे, ज्यामध्ये राज्यांतर्गत स्थलांतरितांचाही समावेश आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू या पाच राज्यांमध्ये येणाऱ्या स्थलांतरितांची संख्या सुमारे ४८% आहे. यामध्ये राज्यातील परप्रांतीयांचाही समावेश आहे. (Migrantion)
२०११ आणि १९९० च्या दरम्यान कामगारांची वाढ
अहवालात म्हटले आहे की,१९९१ ते २००१ पर्यंत स्थलांतराच्या संख्येचा चक्रवाढ वार्षिक वाढीचा दर २.७% होता. २००१ ते २०११ दरम्यान ते ३.७% पर्यंत वाढले. विशेष म्हणजे, १९९१ ते २००१ दरम्यान, भारतातील कर्मचारी संख्या ३१.७ दशलक्ष वरून ४०.२ दशलक्ष (वार्षिक सरासरी वाढ २.६%) झाली, तर २००१ ते २०११ पर्यंत, कर्मचारी संख्या ४०.२ दशलक्ष वरून ४.८२ दशलक्ष (वार्षिक सरासरी वाढ १.९९%) झाली. (Migrantion)
हेही पाहा :
Join Our WhatsApp Community