करचोरी रोखण्यासाठी सरकारने ‘ट्रॅक अँड ट्रेस’ ट्रॅकिंग प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५३व्या GST कॉन्सिलच्या बैठकीत करचोरी रोखण्यासाठी ‘ट्रॅक अँड ट्रेस’ प्रणाली लागू करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या अंतर्गत वस्तू किंवा पॅकेटवर विशिष्ट चिन्ह लावले जाईल. यामुळे पुरवठा साखळीत त्यांचा मागोवा घेणे सोपे होईल. ट्रॅकिंग करून व्यावसायिकांना कर चुकवणे शक्य होणार नाही.
मालाचा मागोवा घेतला जाईल
परिषदेच्या 55व्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, ही प्रणाली विशिष्ट ओळख चिन्हावर आधारित असेल, जी उक्त वस्तू किंवा त्यांच्या पॅकेटवर चिकटवली जाईल. यामुळे अशी प्रणाली विकसित करण्यासाठी कायदेशीर चौकट उपलब्ध होईल आणि पुरवठा साखळीतील निर्दिष्ट वस्तू शोधण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात मदत होईल. नोंदणी न केलेल्या प्राप्तकर्त्यांना ऑनलाइन मनी गेमिंग, OIDAR सेवा इत्यादींच्या पुरवठा संदर्भात, पुरवठादाराने कर चालानवर नोंदणी नसलेल्या प्राप्तकर्त्याचे नाव आणि असे नाव अनिवार्यपणे प्रविष्ट करणे आवश्यक आहे IGST कायदा, 2017 च्या कलम 12(2)(b) च्या उद्देशाने प्राप्तकर्त्याच्या राज्याचा पत्ता हा प्राप्तकर्त्याच्या रेकॉर्डवरील पत्ता मानला जाईल.
(हेही वाचा Kumbh Mela : नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्यावर टपाल तिकिटास मंजुरी)
जीएसटी कॉन्सिलने GST शनिवारी व्यावसायिक वापरासाठी खरेदी केलेल्या जुन्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मार्जिन व्हॅल्यूवर १८ टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला. विमान इंधन (ATF) जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्यासही परिषदेने सहमती दर्शवली. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी सांगितले की, राज्यांनी विमान टर्बाइन इंधन वस्तू आणि सेवा कर (GST) च्या कक्षेत आणण्यास सहमती दर्शविली नाही.
Join Our WhatsApp Community