केंद्र सरकारने मुलांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार नियम, २०१० मध्ये सुधारणा केली आहे. यामध्ये सरकारने नियमित परीक्षांसाठी तरतुदी आणल्या आहेत. इयत्ता ५ वी ते ८ वी मधील विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करण्याची परवानगी शाळांना देण्यात आली आहे. (No-Detention Policy)
(हेही वाचा : Street Food Vendors : मुंबईतील सुमारे १० हजार रस्त्यांवरील खाद्यविक्रेत्यांना मिळणार अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छ्तेचे धडे)
दि. १६ डिसेंबरपासून लागू करण्यात आलेल्या नवीन ‘ मुक्ती सक्तीच्या बालशिक्षण दुरूस्ती नियम २०२४’ अंतर्गत इयत्ता ५ वी आणि ८ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी नियमित सक्षमता- आधारित परीक्षा आयोजित केल्या जातील. तसेच पाचवी ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करून पुढच्या इयत्तेत प्रवेश देण्याचं धोरण केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने अखेर रद्द केलं आहे. (No-Detention Policy)
शालेय शिक्षण सचिव संजय कुमार (Sanjay Kumar) यांनी नमूद केले की, नवीन नियम शैक्षणिकदृष्ट्या मजबूत नसलेल्या विद्यार्थ्यांकडे विशेष लक्ष देताना शैक्षणिक परिणाम सुधारण्यास मदत करतील. तसेच इयत्ता ८ वी पर्यंत कोणत्याही मुलाला शाळेतून काढून जाणार नाही, ते म्हणाले. विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास, शिक्षक त्यांना दोन महिन्यांच्या अतिरिक्त सूचना देतील आणि केवळ अपवादात्मक प्रकरणांमध्येच विद्यार्थ्याला अनुत्तीर्ण केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. (No-Detention Policy)
‘या’ राज्यात अगोदरपासून अनुत्तीर्ण करण्याची तरतूद
गुजरात (Gujarat), ओडीशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक आणि दिल्ली या राज्यांनी आधीच जाहीर केले आहे की, इयत्ता ५वी किंवा ८ वी मध्ये नापास होणाऱ्या मुलांना अनुत्तीर्ण केले जाईल. कर्नाटकचे इयत्ता ५, ८,९ आणि ११ वीच्या नियमित परीक्षा अनिवार्यपणे केल्या होत्या. मार्च २०२४ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (High Court of Karnataka) हा निर्णय रद्द केला होता. (No-Detention Policy)
हेही पाहा :
Join Our WhatsApp Community