केंद्रीय शिक्षण मंडळाने पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांना नापास झाल्यानंतरही वरच्या वर्गात ढकलण्याचे धोरण रद्द केले आहे. त्यामुळे आता पाचवी आणि आठवी इयत्तेच्या मुलांना वार्षिक परीक्षेत उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मंडळाने ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ संपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयनंतर इयत्ता ५ वी आणि ८ वीच्या वार्षिक परिक्षेत उत्तीर्ण न होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात ढकलणे बंद केले जाणार आहे. या निर्णयामुळे शाळांमध्ये आता गुणवत्ता वाढेल, असे म्हटले जात आहे. मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आलेख उंचावण्यासाठीच ही पॉलीसी आणण्यात आलेली आहे. या नवीन धोरणाने विद्यार्थी आणि शिक्षक या दोघांनाही शिक्षणाप्रती जबाबदार बनविण्याचा प्रयत्न केल्याचे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचे सचिव संजय कुमार यांनी म्हटले आहे. (No Detention Policy)
(हेही वाचा – Weather Update: राज्यात थंडीनंतर पुन्हा पावसाळा; हवामान विभागाचा अंदाज काय सांगतो?)
दोन महिन्यात पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी
नवीन शैक्षणिक धोरणाचा विद्यार्थ्यांची शिकण्याची क्षमता वाढविणे आणि त्यांचा शैक्षणिक सहभाग वाढवणे हा उद्देश आहे. शिक्षण मंत्रालयाने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी ही ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ समाप्त करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. इयत्ता ५ आणि ८ च्या अयशस्वी विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यात पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी मिळणार आहे; परंतु ते जर पुन्हा अपयशी झाले, तर त्यांना वरच्या वर्गात प्रमोट करणे बंद केले जाणार आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढले जाणार नाही. (No Detention Policy)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community