BMC : महापालिकेचे सहआयुक्त चंद्रशेखर चौरे आणि उपायुक्त चव्हाण सेवानिवृत्तीनंतर बनणार विशेष कार्य अधिकारी

• विशेष प्रतिनिधी,मुंबई

मुंबई महापालिका आयुक्त कार्यालयाचे सहआयुक्त चंद्रशेखर चौरे (Chandrashekhar Choure) आणि उपायुक्त सतीश चव्हाण (Satish Chavan) हे येत्या १ जानेवारी २०२५ रोजी सेवा निवृत्त् होत असून या दोन्ही अधिकाऱ्यांची वर्णी महापालिकेत पुन्हा विशेष कार्य अधिकारीपदी (ओएसडी) लागली जाणार आहे. याबाबतची कार्यवाही सध्या जोरात सुरु आहे. मात्र, चौरे हे ओएसडी म्हणून पुन्हा आपल्याच जुन्याच पदावर म्हणजे आयुक्तांच्या कार्यालयातच बसणार आहे. चौरे हे ओएसडी म्हणून नियुक्त होणार असले तरी आयुक्तांच्या कार्यालयातील सहआयुक्त म्हणून ते जो कारभार सांभाळत होते, तोच कारभार सांभाळणार असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे एकीकडे उपायुक्त उल्हास महाले यांना निवृतीनंतर कालावधी वाढवून देत कंत्राटी उपायुक्त नेमल्यानंतर आता चौरे यांच्या माध्यमातून सहआयुक्तपदीही ओएसडी नेमण्याची नवीन प्रथा सुरु झाल्याचे पहायला मिळणार आहे.

(हेही वाचा – Roads in Mumbai : अधिकारी म्हणतील तिथे नाही, तर जनता सांगेल त्या भागाचीच तपासणी करा; मीरा कामत यांची मागणी)

मुंबई महापालिकेत (BMC) चंद्रशेखर चौरे यांनी सहायक आयुक्त म्हणून विभागाचे तसेच मालमत्ता विभाग, बाजार विभागाची महत्वाची जबाबदारी पार पाडली होती. त्यानंतर उपायुक्त (सुधार) पदाचा भार त्यांनी सांभाळला होता. परंतु रमेश पवार यांची बदली झाल्यानंतर त्यांच्या रिक्त जागी म्हणजे सहआयुक्त (आयुक्त कार्यालय) या पदी ते कार्यरत आहेत. चौरे हे नियत वयोमानानुसार येत्या १ जानेवारी २०२५ पासून सेवा निवृत्त होत आहे. मात्र, चौरे हे निवृत्त होत असले तरी पुन्हा महापालिकेत आयुक्तांच्या कार्यालयात त्याच जागी बसलेले दिसणार आहेत. आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी (Bhushan Gagrani) यांनी चौरे यांची आपल्या कार्यालयात विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) म्हणून रुजू करुन घेण्याचा निर्णय घेतला असून त्याप्रकारच्या सर्व कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची माहिती मिळत आहे. त्यानुसार चौरे हे ओएसडी म्हणून आपल्या मूळ जागेवर बसणार असून आयुक्तांच्य कार्यालयातील उपायुक्तांचे पद हे यापुढे ओएसडीच्या माध्यमातूनच सांभाळले जाईल अशी चर्चा आहे. चौरे यांच्याबरोबरच निवृत्त होणारे उपायुक्त सतीश चव्हाण (Satish Chavan) यांचीही ओएसडी म्हणून नियुक्ती केली जाण्याची दाट शक्यता आहे.

महापालिकेत यापूर्वी तत्कालिन आयुक्त अजोय मेहता यांनी महापालिकेतील ओएसडी आणि सल्लागारांची परंपरा मोडीत काढून सर्वांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या. मात्र, मेहतांच्या काळात बंद झालेली ओएसडींची प्रथा आता चहल यांच्या काळात सुरु होवून डॉ. भूषण गगराणी (Bhushan Gagrani) यांच्या काळात अधिक वाढू लागल्याचे पहायला मिळत आहे. एखाद्या खात्यात तथा विभागांमध्ये जर एखादा अनुभवी अधिकारी असेल आणि त्याच्या अनुभवा फायदा महापालिकेला पुढे कामे करताना होणार असेल तर अशा परिस्थितीत विशेष बाब म्हणून ओएसडी नेमण्याची पध्दत आहे. पण जर निवृत्त अधिकाऱ्याच्या जागेवर नवीन व्यक्ती आल्यानंतरही तो आपले काम करू शकतो, त्यात काही विशेष अनुभवाची गरज नाही, किंवा ते त्यातील तज्ज्ञ असण्याची गरज नाही अशा परिस्थितीत ओएसडी म्हणून नियुक्ती करण्याची गरज नसते,असाच रिमार्क तेव्हा अजोय मेहता यांच्या काळात दिला गेला होता.

(हेही वाचा – BMC : बांधकामातून निर्माण होणारी आणि रस्त्यावरील धूळ रोखण्यासाठी मुंबई महापालिका सज्ज, मार्गदर्शक तत्वे जारी)

मुंबई महापालिकेत (BMC) आजमितीस दहा अधिकारी ओएडी म्हणून कार्यरत आहेत. ज्यामध्ये अजय खंदारे (प्रमुख अभियंता, मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प), वैद्यकीय शिक्षण व प्रमुख रुग्णालयांचे संचालक विभागात विश्वनाथ जाधव, एचबीटी दवाखाना सेल श्रध्दा देसाई, उपायुक्त पर्यावरण कार्यालयांतर्गत सुनील सरदार, तसेच सुनील गोडसे, किशोर चौधरी, नरेंद्र पगारे, अजयकुमार यादव, कार्यकरी अभियंता यांत्रिक शहर विभाग कार्यालयांतर्गत ज्योती संख्ये, आणि माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकरता पराग मसुरकर आणि निवडणूक कार्यालयाकरता विजय बालमवार आदी निवृत्त अधिकारी ओएसडी म्हणून कार्यरत आहेत.

महापालिकेचे उपायुक्त (पायाभूत सुविधा) उल्हास महाले हे येत्या १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी नियत वयोमनानुसार सेवा निवृत्त झाले.परंतु महाले यांना सेवानिवृत्तीनंतर पुन्हा त्याच पदावर कंत्राटी पद्धतीने सामावून घेण्यात आले. महापालिकेने याबाबत पाठवलेल्या प्रस्तावाला राज्य शासनाने १६ मार्च २०२४ रोजी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे महाले हे आता खऱ्या अर्थाने पहिले कंत्राटी उपायुक्त ठरले असून ते रस्ते विभागातील प्रमुख अभियंता पदी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या उपायुक्तपदाच्या बढतीमध्ये ते अडथळा ठरत आहेत. महाले यांची नियुक्ती उपायुक्त (पायाभूत सुविधा) पदी करण्यात आल्याने अधिकाऱ्यांना या उपायुक्तपदी बढती मिळत नाही. मात्र, आता चौरे हे कंत्राटी पध्दतीने न येता ओएसडी म्हणून सहआयुक्त (आयुक्त कार्यालय) या पदावर बसल्याने भविष्यात या पदावर कोणत्याही उपायुक्त तथा सहआयुक्तांची वर्णी लागली जाणार नाही,असे स्पष्ट दिसून येत आहे. त्यामुळे सरकारमध्ये बसलेल्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना हे मान्य आहे का असा सवाल आता महापालिका कर्मचाऱ्यांकडूनच विचारला जात आहे. त्यामुळे आयुक्त स्वत:साठी हे पद ओएसडीच्या माध्यमातून भरतात की कुणाचा दबाव आहे असाही प्रश्न कर्मचाऱ्यांमधून विचारला जात आहे.

हेही पहा –