देशातील नागरिकांच्या मालमत्तांना अधिकृत चेहरा देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी स्वामित्व योजनेचा (Swamitva Yojana) शुभारंभ महाराष्ट्रात येत्या २७ डिसेंबर रोजी होत आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात वाड्यापाड्यावर, खेड्यांमध्ये मूळ गावठाणात वाडवडिलोपार्जित जमिनीवर स्थायिक असलेल्यांना आता त्यांच्या जमिनीची मालकी अर्थात स्वामित्व मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महत्वपूर्ण स्वामित्व योजना जाहीर केली असून, या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील ३० जिल्ह्यांतील ३० हजार ५१५ गावांतील मालमत्ताधारकांना डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड (Digital Property Card) मिळणार आहे. योजनेचा शुभारंभ राज्यातील ३० जिल्ह्याच्या ठिकाणी येत्या २७ डिसेंबर रोजी होत असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. (Chandrasekhar Bawankule)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadanvis) यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, यांच्यासह मंत्रिमंडळ सदस्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्यातील ३० जिल्ह्यांच्या ठिकाणी हा महाशुभारंभ होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) दूरदृष्य प्रणालीद्वारे या स्वामित्व अर्थात मालमत्ता कार्डाच्या महावाटप शुभारंभास मार्गदर्शन करणार आहेत असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामपंचायती स्वयंपूर्ण होण्यासाठी मदत होणार
या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामपंचायती स्वयंपूर्ण होण्यासाठी मदत होणार असल्याचेही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. या योजनेच्या माध्यमातून गावांतील जमिनीचे योग्य प्रकारे वाटप झाल्याने ग्रामपंचायतींना करआकारणी सुलभरीत्या करता येणार आहे. परिणामी, ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नात वाढ होणार असून, यामुळे ग्रामपंचायती स्वयंपूर्ण होणार आहेत. यामुळे गावातील विकासकामांना गती मिळणार आहे. आदिवासी भागात नागरिकांकडे पिढ्यानपिढ्या जमिनीच्या मालकीची कागदपत्रे नसतात. त्यामुळे आदिवासी भागातील नागरिकांना कायमस्वरूपी मालमत्ता कार्ड (Property card) मिळण्यासाठी ही योजना फायदेशीर ठरणार आहे, अशी माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.
(हेही वाचा – Banners : आदित्यला नक्की चिंता कुणाची? मुंबई विद्रुप होण्याची की भाजपाचे बॅनर लागतात याची)
योजनेत अत्यंत पारदर्शकता
जमीन मोजणीच्या वेळी ग्रामसेवक, महसूल विभागातील अधिकारी, जमिनीचा मालक, पोलीस अधिकारी, संबंधित मालमत्तेचा शेजारी यांची उपस्थिती असणे आवश्यक असते. ड्रोनच्या साहाय्याने मोजणी झाल्यानंतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या पुराव्यानुसार संबंधित जमीनमालकाला डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येते. त्यामुळे या योजनेत अत्यंत पारदर्शकता आहे, असेही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrasekhar Bawankule) यांनी या वेळी दिली. तसेच, पूर्वी पारंपरिक पद्धतीने मोजणी होत असल्याने मोठ्या प्रमाणात वेळ आणि मनुष्यबळ लागत होते. परंतु, आता आधुनिक पद्धतीने मोजणी होत असल्याने कमीतकमी वेळ आणि मनुष्यबळ लागते असेही त्यांनी सांगितले.
(हेही वाचा – BMC : आयटी पार्कच्या नावाखाली इमारतींचे बांधकाम, पण वापर अन्यच कामांसाठी!)
वक्फ जमिनीची चौकशी होणार
अनेक सामाजिक व शैक्षणिक संस्थांच्या जमिनी चुकीच्या पद्धतीने वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारीत आल्या आहेत. आता अशा सर्व जमिनींची चौकशी होणार आहे. केंद्र सरकार या संदर्भात कायदा करत आहे. ज्याच्या मालकीची जमीन आहे त्याला ती मिळालीच पाहिजे, अशी राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community