सेवा खंड देत कामगार भरती करण्यास महापालिकेचा नकार

अत्यावश्यक सेवांसाठी महापालिकेत कंत्राटी कामगारांची भरती करण्यास महापालिका प्रशासनाने नकार दिला. कामगारांची भरती प्रक्रिया राबवताना सहा महिन्यांनी एक दिवस तांत्रिक खंड देऊन व कोणत्याही कारणास्तव न्यायालयात जाणार नाहीत किंवा त्यांना निवृत्तीनंतर कोणत्याही सुविधा मिळणार नाही, असा बंधनकारक करार करुन कामगारांना सेवेत घेणे उचित ठरणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

कंत्राटी पध्दतीने कामगारांची भरती

मुंबई महापालिकेच्या अत्यावश्यक सेवांसाठी कामगारांची आवश्यकता असेल तिथे कंत्राटी पध्दतीने कामगार न घेता कामगारांची भरती प्रक्रिया राबवताना, त्यांना सहा महिन्यांनी एक दिवस खंड देऊन सामावून घ्यावे, अशी मागणी शिवसेना नगरसेविका व आरोग्य समिती अध्यक्षा राजुल पटेल यांनी केली होती. स्थायी समितीच्या बैठकीत ठराव करुन प्रशासनाकडे तो अभिप्रायासाठी पाठवला होता. महापालिकेची आर्थिक स्थिती योग्य नसल्याने विविध खात्यांमधील सेवानिवृत्त झालेल्या कामगारांच्या नवीन जागी कामगारांची भरती करण्यात आलेली नाही. परिणामी सर्वसामान्य नागरिकांची कामे होणे गरजेचे असल्याने, महापालिका प्रशासन कंत्राटी पध्दतीने कामगारांची भरती करते. यामुळे महापालिकेला नियमित कामगारांकरता देय असलेले इतर फायदे जसे की निवृत्ती वेतन, रजा रोखीकरण व भविष्य निर्वाह निधी आदी देण्याकरता निधी देण्याची आवश्यकता नसते.

(हेही वाचाः भांडुप जलशुद्धीकरण केंद्रात पावसाचे पाणी शिरलेच कसे? भाजपकडून विचारणा)

नागरिकांना चांगल्या प्रकारची सुविधा 

परंतु महापालिकेच्या कित्येक सेवा या कंत्राटी पध्दतीने चालू शकत नाहीत. अनेक विभागांमध्ये अशा कंत्राटी पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेला कामगार जबाबदारीने काम करेल याची शाश्वती नसते. कंत्राटी कामगारांची वारंवार बदली होत असल्यामुळे, काम करणारा कामगार जर एकच असेल, तर गैरसोय होऊ शकत नाही. त्यामुळे सहा महिन्यांनी एक दिवस तांत्रिक खंड देऊन तसेच न्यायालयात जाणार नाही किंवा त्यांना निवृत्तीनंतरच्या कोणत्याच सुविधा मिळणार नाही, असा बंधनकारक करार करुन कामगारांची भरती केल्यास नागरिकांना चांगल्या प्रकारची सुविधा देता येतील, असेही स्थायी समितीतील ठरावात म्हटले होते.

ही अनुचित प्रथा

याबाबत अभिप्राय देताना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १८८१ नुसार शासनाच्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने सेवा नियम निश्चित केलेले आहेत. त्यामध्ये नियुक्ती, वैद्यकीय तपासणी, वेतन व भत्ते, रजा, भविष्य निर्वाह निधी, निलंबन भत्ता, रजा, सेवा समाप्ती, राजीनामा आणि नोटिस पे इत्यादींचे नियम निश्चित केलेले आहेत. कामगार कायद्यानुसार देऊ केलेल्या लाभापासून त्यांना करार करुन डावलणे ही अनुचित कामगार प्रथा आहे. त्यामुळे असे कर्मचारी काही वर्षांनी न्यायालयात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच रुग्णालयातील रोजंदारी तत्वावर असलेल्या कामगारांनी त्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्याकरता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जात असल्याचे दाखले देत खंड देऊन कामगार भरती करणे उचित ठरणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

(हेही वाचाः पेंग्विन गँगची पालिकेत वाझेगिरी! भाजपचा आरोप)