फडणवीसांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या चौकशीचा अहवाल सादर

माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘जलयुक्त शिवार’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या चौकशीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानंतर आता या चौकशीचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. जवळपास 70 पानांचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला असून, ज्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाली आहे आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय आहे, अशा सर्व कामांची अँटीकरप्शन च्या माध्यमातून चौकशी होणार आहे.

भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी

जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्यासाठी ठाकरे सरकारने सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीने हा अहवाल आता राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या भाजप सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार या योजनेचा मोठा गाजावाजा झाला. मात्र या योजनेत सोलापूरसह राज्यात अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.

(हेही वाचाः लोकलसाठी भाजप व्होकल! सरकारला आणणार ट्रॅकवर)

अँटीकरप्शनच्या माध्यमातून चौकशी

त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने चौकशी समिती गठीत केली होती. या चौकशी समितीच्या सदस्यांनी संबंधित ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन, हा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. दरम्यान जलयुक्त शिवार योजनेच्या एक हजार कामांची चौकशी करण्याची शिफारस समितीने केली असून, त्यापैकी तब्बल 900 कामांची अँटीकरप्शनच्या माध्यमातून चौकशी होणार आहे. तर उर्वरित 100 कामांची विभागीय चौकशी होणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

कॅगचा ठपका

देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी ‘जलयुक्त शिवार’ योजना अपयशी ठरल्याचा ठपका कॅगकडून ठेवण्यात आला होता. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील गावं दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट हे सफल न झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. या योजनेवर 9 हजार 634 कोटी रुपये खर्च करुनही पाण्याची गरज भागवण्यात आणि भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचे कॅगने म्हटले आहे. कॅगच्या अहवालात ताशेरे ओढण्यात आल्याने हा फडणवीसांसाठी मोठा धक्का मानला जात होता. दरम्यान अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यात जलयुक्त शिवारची कामे योग्यप्रकारे झाली नाही. या कामासाठी 2 हजार 617 कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता. जलयुक्त शिवारची अनेक कामे निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत, असा ठपका कॅगने ठेवला होता.

(हेही वाचाः आता पेगॅसेस प्रकरणी फडणवीस सरकारच्या काळातील अधिका-यांची चौकशी होणार)

बदनामीचा प्रयत्न

देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला बदनाम करताना, महाविकास आघाडी सरकारने किमान अन्नदात्याच्या पोटावर पाय देण्याचे पाप करू नये, असे भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे. मुळातच जलयुक्त शिवार योजना ही जिल्हा परिषद, कृषी खाते, जलसंधारण विभाग, लघु पाटबंधारे, वनखाते अशा विविध 7 खात्यांमार्फत राबवली गेली. त्यामुळे या खात्यांच्या स्थानिक अधिकार्‍यांना जिल्हाधिकार्‍यांच्या अंतर्गत काम करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. जिल्हाधिकार्‍यांवर मुख्य जबाबदारी होती. त्यामुळे निर्णयाचे अधिकार स्थानिक स्तरावर होते. राज्यात एकूण कामांची संख्या 6.5 लाख इतकी होती आणि एकूण खर्च गृहित धरला तर एका कामाच्या किंमतीची सरासरी ही दीड लाख रुपये येते. यात चौकशी झालेली प्रकरणे 950 आहेत, त्यातील 650 कामांची चौकशी आमच्याच काळात प्रारंभ करण्यात आली होती. त्याहीवेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या प्रकरणात अनियमितता आढळली, त्यात चौकशीचे आदेश दिले होते, असे आशिष शेलार यांनी सांगितले.