माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी वसुलीचे आरोप केले होते. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या चांदीवाल समितीचे कामकाज गुरुवार पासून सुरू झाले असून, ही समिती सिंह आणि देशमुख यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोपांचा उलगडा करणार आहे.
समितीच्या कामकाजाला सुरुवात
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेला महिन्याला १०० कोटी रुपये रक्कम वसूल करुन देण्यास सांगितल्याचा आरोप मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता. या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी माजी न्यायाधीश कैलास चांदीवाल यांची एक सदस्यीय समिती नेमली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने न्या. चांदीवाल समितीच्या कार्यालयाला जागा उपलब्ध करुन दिली आहे. होमगार्ड व नागरी संरक्षण अखत्यारितील क्रॉस मैदान येथील जागा समितीच्या कार्यालयाला दिल्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या समितीचे कामकाज गुरुवार पासून सुरू झाले आहे.
(हेही वाचाः परमबीर सिंगांना चांदीवाल आयोगाकडून दंड! )
या मुद्यांवर होणार चौकशी
सिंह यांनी केलेल्या आरोपांनुसार गृहमंत्री देशमुख यांच्याकडून किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून कोणतीही गैरवर्तणूक, गुन्हा झाल्याचे निष्पन्न होईल, असा काही पुरावा दिला आहे का? मंत्री किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी तसा काही गुन्हा केल्याचे निष्पन्न होते किंवा कसे, ज्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग किंवा अन्य तपास यंत्रणेमार्फत तपासाची गरज आहे का? संबंधित प्रकरणाशी अन्य कोणी निगडीत आहे का? यासंदर्भातील चौकशी न्या. चांदीवाल समिती करणार आहे. येत्या सहा महिन्यांत शासनाला हा चौकशी अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
यांचा आहे समितीत समावेश
निवृत्त न्यायमूर्ती कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल यांच्या नेतृत्वात समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या उच्चस्तरीय चौकशी समितीचे वकील शिशिर हिरे यांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी दिवसाचे १५ हजार रुपये इतके मानधन मिळणार, तर भैयासाहेब बोहरे (समितीचे प्रबंधक), सुभाष शिखरे (समितीचे शिरस्तेदार), हर्षवर्धन जोशी (समितीचे लघुलेखक), संजय कार्णिक (कार्यालयीन अधीक्षक दंडाधिकारी) हे आहेत.
(हेही वाचाः ‘नंबर १ साहेब’ देशमुख नसून परमबीर सिंग! अनिल देशमुखांच्या वकिलाचा दावा)
Join Our WhatsApp Community