१० हजार नवउद्योजक तयार करण्याचे उद्दिष्ट; CM Devendra Fadnavis यांची माहिती

• प्रतिनिधी

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यात १० हजार नवउद्योजक तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. नवउद्योजक तयार करतानाच तरुणांना अप्रेंटीशिप मिळावी यासाठी कार्यक्रम तयार करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी गुरुवारी दिले. राज्यात जास्तीत जास्त गुंतवणूक आणण्यासाठी ईज ऑफ डुइंग बिझनेसची प्रक्रिया आणखी उद्योगपूरक करावी. तसेच उद्योग विषयक धोरणांमध्ये कालानुरूप बदल करण्याची गरज असून त्यासंदर्भात तातडीने आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी गुरुवारी उद्योग विभागसह नगरविकास, मृद आणि जलसंधारण, कामगार आदी विभागांचा १०० दिवसात करण्यात येणाऱ्या कामांसंदर्भात आढावा घेतला. उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक, जेम्स अँड ज्वेलरी, वस्त्रोद्योग तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग या धोरणांमध्ये कालानुरुप बदल करण्याची आवश्यकता असून यासाठी मार्चपर्यंत प्रक्रिया सुरू करावी, असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.उद्योग तसेच निर्यातीला चालना देण्यासाठी सर्व जिल्हानिहाय गुंतवणूक आणि निर्यात परिषदांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

उद्योग विभागाने तक्रार निवारणासाठी कक्ष तयार करावा, दावोस गुंतवणूक परिषद २०२५ मध्ये जास्तीत जास्त गुंतवणूक आणण्यावर भर द्यावा असे स्पष्ट करताना फडणवीस यांनी परकीय गुंतवणूक आणण्यासाठी सरकार पावले उचणार असून ऑरिक सिटी, दिघी पोर्ट आणि बिडकीन औद्योगिक शहरांमधील कामे तातडीने पूर्ण करणार असल्याचे तसेच जिल्ह्यांमध्ये उद्योग सेवा केंद्रांचे बळकटीकरणावर भर देण्यात येणार असल्याचे फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी सांगितले.

(हेही वाचा – Bihar मध्ये सापडले ५०० वर्ष जुने शिवमंदिर)

४२३ शहरांमध्ये दर्जेदार सुविधा

राज्यातील ४२३ शहरांमधील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी या शहरांमध्ये सर्व अत्यावश्यक आणि दर्जेदार सोयी सुविधा उपलब्ध करून त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे, असे निर्देश देवेंद्र फडणवीस यांनी नगरविकास विभागाच्या बैठकीत दिले. राज्यात शहरीकरण झपाट्याने वाढत आहे. तथापि नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी दर्जेदार सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. या शहरांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देताना घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन करणे बंधनकारक करावे. सर्व नगरपरिषदांमधील मालमत्तांचे जीआयएस प्रणाली आधारित कर निर्धारणामध्ये सुधारणा करताना नियोजन करून तो दीडपटीपेक्षा अधिक होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना त्यांनी केल्या. शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याच्या पुनर्वापराचे पारदर्शी धोरण ठरवा, असेही फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) म्हणाले.

(हेही वाचा – आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना ५३५ कोटी रुपयांची मदत; मंत्री Makarand Jadhav-Patil यांची घोषणा)

पावसाळ्यापूर्वीच्या कामांना प्राधान्य द्या

मृद आणि जलसंधारण विभागाने माथा ते पायथा तत्त्वावर पाणलोटाचा विकास करावा. तसेच जलयुक्त शिवार अभियान ३.०, तलाव दुरुस्ती योजना यासह विभागातंर्गत राबविण्यात येणाऱ्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमातंर्गत आगामी १०० दिवसात पावसाळ्यापूर्वी करावयाच्या कामांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी मृद आणि जलसंधारण विभागाच्या बैठकीत केल्या.

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, जलयुक्त शिवार अभियान, गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजना, आदर्शगाव योजना, नवीन जलसंधारण प्रकल्पांची उभारणी तसेच प्रगतीपथावरील प्रकल्प, पूर्ण झालेले प्रकल्पांचे परीक्षण आणि दुरुस्ती, माजी मालगुजरी तलावांचे पुनरूज्जीवन आणि दुरुस्ती कार्यक्रम या योजनांमध्ये प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या कामांना गती द्यावी. भविष्यकालीन योजनांचे प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे सादर करून त्याला मान्यता घ्यावी. राज्यातील सिंचन क्षेत्र वाढविण्यावर भर देऊन त्यासाठी योग्य ते नियोजन करा, असे निर्देशही त्यांनी बैठकीत दिले.

(हेही वाचा – MHADA च्या ताब्यातील रस्त्यांच्या आरक्षित जागा होणार मुंबई महापालिकेला हस्तांतरित)

असंघटित कामगारांसाठी आरखडा तयार करा

केंद्र सरकारच्या ई-श्रम पोर्टलवर नोंदीत असलेल्या विविध क्षेत्रातील व्यवसाय निहाय वर्गीकरणानुसार असंघटित कामगारांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी एकत्रितपणे आराखडा सादर करण्याचे निर्देश फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी कामगार विभागाच्या बैठकीत दिले. कामगारांसाठी सध्या असलेल्या ईएसआय रुग्णालयांचे बळकटीकरण करून चांगल्या सेवा देण्यात याव्यात. तसेच कुशल मनुष्यबळासाठी कामगारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी आयटीआयच्या माध्यमातून प्रशिक्षण कार्यक्रम आखावा. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठीच्या योजना भविष्यातही सुरू राहतील याची दक्षता घ्यावी. राज्यात सुमारे दीड कोटी नोंदीत कामगार आहेत. या कामगारांबरोबर इतरही क्षेत्रातील असंघटित कामगारांसाठी विविध योजना एकाच प्लॅटफॉर्मवर आणण्यात याव्यात, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

हेही पहा –