National Commission for Scheduled Tribes ने महाराष्ट्र सरकारला खात्याचे नाव बदलण्याची सूचना का केली?

• सुजित महामुलकर 

राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने महाराष्ट्र सरकारला एका शब्दावरून सुनावले आणि खात्याचे नाव बदलण्याची सूचना केली. (National Commission for Scheduled Tribes)

आदिवासीबहुल जिल्ह्यांना भेटी

राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती (आदिवासी) आयोगाने महाराष्ट्र राज्यात येऊन काही आदिवासीबहुल जिल्ह्यांना भेटी देऊन तेथील परिस्थितीचा आढावा घेतला. यामध्ये नंदुरबार, नाशिक, पालघर, चंद्रपूर, धुळे सिंधुदुर्ग, जळगाव अशा काही जिल्ह्यांचा समावेश आहे. आदिवासी जनतेला सुविधांचा लाभ मिळतो का? आदिवासी समाजातील मुलांच्या शिक्षणाचे प्रश्न, त्यांना देण्यात येणारे शैक्षणिक साहित्य, सोयी सुविधा वेळेत उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत का? मुलांच्या कुपोषणाचे प्रमाण, आरोग्य सेवेचा दर्जा, आदी विषयांवर अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून हा आढावा घेण्यात आला. (National Commission for Scheduled Tribes)

(हेही वाचा- Uttarakhand मधील हरिद्वारनजीकच्या बेकायदेशीर मशिदीला सील)

नामफलकावर आक्षेप

याशिवाय आयोगाचे अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य आणि त्यांच्यासोबत महाराष्ट्र भेटीवर आलेल्या दोन सदस्यांनी मंत्रालयालादेखील भेट दिली. यावेळी  राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाबाहेर लागलेल्या नाम फलकावर आयोगाच्या सदस्यांनी आक्षेप नोंदवला. (National Commission for Scheduled Tribes)

नावात बदल करा

आयोगाच्या एक सदस्या डॉ. आशा लाक्रा यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की आदिवासींना ‘अनुसूचित जनजाति’ असे संबोधले गेले पाहिजे, आदिवासी नव्हे. तसेच “या विभागाच्या नावातदेखील ‘आदिवासी’ असा होणारा उल्लेख खटकणारा आहे. ‘आदिवासी’ असा शब्द भारतीय संविधानात कुठेही वापरण्यात आलेला नाही, त्यामुळे राज्य सरकारने या खात्याच्या नावात बदल करून ‘आदिवासी’ऐवजी ‘अनुसूचित जनजाति’ या शब्दाचा वापर करावा,” अशी सूचना आयोगाने केल्याचे डॉ लाक्रा यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. तसेच त्या म्हणाल्या की आयोगाने केलेली सूचना बंधनकारक नसली तरी राज्य शासन त्याचे पालन करेल. (National Commission for Scheduled Tribes)

(हेही वाचा- सिंगापूरचा Passport आहे जगात शक्तिशाली; भारताच्या पासपोर्टचा क्रमांक कितवा ?)

‘युवकांशी संवाद’

अध्यक्ष श्री. आर्य म्हणाले, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय  ‘एक पेड माँ के नाम’ अभियानाची सुरवात केली असून  त्यानुसार देशभरात ‘एक पेड माँ के नाम’ अभियानातंर्गत वृक्षारोपण करण्यात येत आहे. यासाठी आदिवासी विकास विभाग व वनविभागाने फळवृक्ष लागवडी संदर्भात पुढाकार घ्यावा. आदिवासी संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी हे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग ‘युवकांशी संवाद’ हा उपक्रम राबवित असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील आदिवासी आश्रम शाळांना व विद्यार्थ्यांना वेळेवर शैक्षणिक साहित्य व अन्य मूलभूत शैक्षणिक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. (National Commission for Scheduled Tribes)

हेही पहा-