-
सचिन धानजी, मुंबई
मुंबईतील अनेक इमारत बांधकामांमध्ये अतिरिक्त ०.५० चटई क्षेत्रापोटी अर्थात अतिरिक्त एफएसआय पोटी महापालिकेला सध्या केवळ अधिमुल्याच्या (प्रिमियम) स्वरुपात २५ टक्केच महसूल प्राप्त होतो. त्यामुळे या अतिरिक्त एफएसआयमधून प्राप्त होणाऱ्या महसुलातील २५ टक्के महसुलाऐवजी ७५ टक्के महसुल मुंबई महापालिकेला प्राप्त व्हावा यासाठी मागील ६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी नगरविकास खात्याला पत्राद्वारे कळवले. परंतु या अतिरिक्त एफएसआयच्या अधिमूल्यातील ७५ टक्के रक्कम मुंबई महापालिकेला देण्यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. उलट वांद्रे- वरळी हा एकमेव प्रकल्प हाती घेणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ अर्थात एमएसआडीसीच्या तिजोत मुंबईतील प्राप्त होणाऱ्या अधिमूल्यातील २५ टक्के हिस्सा जात असल्याने सरकारला महापालिकेची तिजोरी कमी करून सरकारच्या अंगीकृत महामंडळांच्या तिजोरी भरण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे दिसून येत आहे. (BMC)
(हेही वाचा- आमदार Gopichand Padalkar यांनी केली धनगर समाजासाठी 500 कोटींच्या निधीची मागणी)
मुंबईतील अनेक इमारत बांधकामांना विकास नियंत्रण नियमावली १९९१ आणि त्यानंतर २०३४ नुसार मंत्री देण्यात येत असून इमा इमारत बांधकामांना अतिरिक्त शुन्य पूर्णांक ५ एफएसआयचा लाभ देताना त्याच्या प्रिमियम पोटी मिळणारा महसूल निम्मा निम्मा म्हणजे ५० टक्के महानगर पालिका आणि ५० टक्के राज्य सरकार विभागून घेत होते. परंतु जानेवारी २०१८मध्ये राज्याच्या नगरविकास खात्याने अधिसूचना जारी करून अतिरिक्त एफएसआयच्या प्रिमियमची विभागणी राज्य सरकार, महानगरपालिका, धारावी विकास पुनर्विकास प्राधिकरण आणि एमएसआरडीसी यांच्यामध्ये प्रत्येकी २५ टक्के वाप्रमाणे करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार मुंबई महापालिका आणि शासनाच्या वाट्याला येणाऱ्या अधिमुल्यातील महसूल कमी करून एमएसआरडीसी आणि धारावी विकास पुनर्विकास प्राधिकरणाकडे वळवण्यात आला. (BMC)
एका बाजुला मुंबईतील सर्व पायाभूत सेवा प्रकल्प तसेच सुविधा कामे मुंबई महानगर पालिकेच्यावतीने केली जात असून आतापर्यंत २ लाख ३५ हजार कोटींची प्रकल्प कामे हाती घेण्यात आली आहे. मात्र, मुंबईत एवढ्या मोठ्याप्रमाणात प्रकल्प कामे हाती घेणाऱ्या महापालिकेला मुंबईतील इमारत बांधकामांमधील अतिरिक्त ०.५ एफएसआय पोटी प्राप्त होणाऱ्या महसूलातील केवळ २५ टक्केच अर्थात रुपयातील २५ पैसेच हिस्सा मिळत आहे. मात्र, दुसरीकडे केवळ वांद्रे ते वर्सोवा हा प्रकल्प साकारणाऱ्या एमएसआडीसीला या महसुलातील २५ टक्के हिस्सा दिला जातो. परंतु वर्सोवा ते दहिसर आणि पुढे भाईंदरपर्यंतच्या मार्गाचे काम महापालिकेच्यावतीने होत आहे आणि वरळीच्या आधी प्रिन्सेस स्ट्रिट ते वरळी पर्यंत महापालिकेच्यावतीने कोस्टल रोड प्रकल्प महापालिकेच्यावतीने हाती घेण्यात आला आहे. या केवळ प्रकल्पांचा खर्च ३० ते ३३ हजार कोटींच्या घरात आहे. (BMC)
(हेही वाचा- मध्य रेल्वेचा शुक्रवार, शनिवारी आणि रविवारी Mega block; असे असेल लोकल रेल्वेचे पुढील नियोजन)
त्यामुळे महापालिकेच्यावतीने मुंबईत विविध पायाभूत सुविधा तसेच सेवा प्रकल्प हाती घेण्यात आल्याने अतिरिक्त ०.५ एफएसआय महसुलापोटी मिळणाऱ्या २५ टक्क्यांऐवजी ७५ टक्के मिळावी यासाठी फेब्रुवारी २०२४मध्ये तत्कालिन आयुक्त तथा प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांनी प्रधानसचिव असिम गुप्ता यांना पत्र पाठवले होते. नगरविकास खाते हे तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे होते. परंतु महापालिकेच्या तिजोरीतून सुमारे १२ हजार कोटींचे रस्ते सिमेंट काँक्रिटीकरणासह, आश्रय योजना, मलजल प्रक्रिया केंद्र, मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्प, जी २०ची कामे तसेच इतर कामांच्या निविदा काढायला लावून त्यांच्या भूमिपुजनांचे कार्यक्रम आटोपून घेणाऱ्या तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना महापालिकेच्यावतीने हाती घेण्यात येणाऱ्या विकासकामांसाठी महसूल देण्यासाठी आग्रही पाऊल उचलावेसे वाटले नाही. तसेच महापालिकेला हे गाजर दाखवून पत्र लिहिणारे तत्कालिन आयुक्त हे पुढे मुख्यमंत्री कार्यालयात जावून बसणाऱ्या इक्बालसिंह चहल यांनीही यासाठी कोणताही प्रयत्न केला नाही. त्यामुळे महापालिकेचा महसूल वाढवण्यासाठी विद्यमान फडणवीस सरकार तरी यावर निर्णय घेईल का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. (BMC)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community