दरडोई वीज मागणी कमी असूनही भारत नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रात (Renewable Energy) जगात आघाडीवर आहे, वर्ष 2030 साठीच्या उद्दीष्टांमध्ये 500 गिगा वॅट बिगर-जीवाष्म उर्जा निर्मिती क्षमता, बिगर-जीवाश्म स्त्रोतांपासून 50 टक्के उर्जानिर्मिती आणि कार्बन उत्सर्जन 100 कोटी टनांपर्यंत कमी करणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय कार्बन उत्सर्जनात जीडीपीच्या 45 टक्के कपात करण्याचे ध्येय तसेच 2070 पर्यंत उत्सर्जन शून्यावर आणण्याचे दीर्घकालीन उद्दीष्ट यांचाही यामध्ये समावेश आहे, असे केंद्रिय नवीन व नवीकरणीय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले.
भारताच्या नवीकरणीय उर्जा (Renewable Energy) धोरणाच्या प्रगतीसंबंधी क्षेत्रिय कार्यशाळेचे उद्घाटन शुक्रवार, १० जानेवारीला मुंबईत करण्यात आले. याप्रसंगी केंद्रीय मंत्री जोशी बोलत होते. यावेळी नवीन व नवीकरणीय उर्जा आणि वीज राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नाईक, महाराष्ट्राचे नवीन व नवीकरणीय उर्जा मंत्री अतुल सावे, गुजरातचे वित्त, उर्जा आणि पेट्रोकेमिकल्स मंत्री कनुभाई मोहनलाल देसाई आणि गोव्याचे अपारंपरिक उर्जा मंत्री सुदिन ढवळीकर उपस्थित होते.
(हेही वाचा प्रदूषणाच्या पातळीत घट केव्हा होणार? Mumbai High Court ने मुंबई महापालिकेला घेतले फैलावर)
पीएम कुसुम योजना, पीएम सूर्यघर योजना आणि राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान यासारखे भारताचे पथदर्शी उपक्रम नवीकरणीय उर्जा क्षेत्राचे (Renewable Energy) भवितव्य बदलण्यात प्रमुख भूमिका बजावतील. या क्षेत्रातील उल्लेखनीय यशाविषयी बोलताना केंद्रीय मंत्री जोशी म्हणाले, पीएम कुसुम योजनेच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र एक आदर्श राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्राने 2025 पर्यंत 35 लाख कृषीपंप सौरउर्जेवर चालविण्याचे उद्दीष्ट निश्चित केले आहे. राज्ये आणि संबंधितांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून भारत नवीकरणीय उर्जेबाबतची उद्दीष्टे साध्य करण्याच्या मार्गावर आहे. आपण सगळे मिळून आपल्या देशाचे उज्ज्वल, स्वच्छ भविष्य घडवत आहोत, असेही केंद्रीय मंत्री जोशी म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community