Gauri Lankesh Murder प्रकरणी शरद कळसकर यांना जामीन मंजूर

पत्रकार गौरी लंकेश हत्या (Gauri Lankesh Murder) प्रकरणातील शरद कळसकर वगळता सर्व 16 आरोपी जामिनावर बाहेर होते, या प्रकरणातील एकमेव कारागृहात असलेले आरोपी शरद कळसकर यांनाही प्रधान शहर दिवाणी आणि सत्र न्यायाधीश मुरलीधर पै बी यांनी 8 जानेवारीला जामीन दिला. सप्टेंबर २०१८ पासून शरद कळसकर ही कोठडीत आहेत. हा खटला लवकरच पूर्ण होण्याची शक्यता नाही, असे कारण न्यायालयाने दिले.

यामुळे या प्रकरणातील (Gauri Lankesh Murder) सर्व १७ आरोपी आता जामिनावर बाहेर आहेत. या प्रकरणात एकूण १८ आरोपी आहेत. विकास पाटील हा एक आरोपी फरार असून त्याला अद्याप अटक झालेली नाही. कळसकर यांनी आपण निर्दोष आहोत आणि या प्रकरणाशी आपला काहीही संबंध नाही, असा दावा करत जामीन मागितला होता. त्यांनी समानतेच्या आधारावर जामीन देखील मागितला होता, कारण त्यांच्या बहुतेक सह-आरोपींना या प्रकरणात आधीच जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

सरकारी वकिलांनी कळसकर यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला होता. शरद हे सराईत गुन्हेगार आहेत, ज्यांना दुसऱ्या गुन्ह्यातही शिक्षा झाली होती आणि जर त्यांना जामिनावर सोडण्यात आले, तर ते आणखी एक गुन्हा करतील, अशी शक्यता यावेळी व्यक्त केली होती. तथापि, न्यायालयाने असे म्हटले की, कळसकर हे समानतेच्या आधारावर जामीन मिळण्यास पात्र होते. (Gauri Lankesh Murder)

(हेही वाचा Afghani व्यावसायिक, रुग्ण आणि विद्यार्थ्यांना व्हिसा द्या: तालिबानचा भारताला आग्रह)

“आधीच नमूद केल्याप्रमाणे, आजपर्यंत याचिकाकर्त्याशिवाय खटल्यात असलेले सर्व आरोपी जामिनावर आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्ता समानतेच्या आधारावरही जामीन मिळण्यास पात्र आहे. याचिकाकर्ता ४.९.२०१८ पासून या प्रकरणात कोठडीत आहे. अनेक निर्णयांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार असे म्हटले आहे की, जलद खटला हा संविधानाच्या कलम २१ च्या अंतर्भूत असलेला मूलभूत अधिकार आहे आणि जर प्रलंबित खटल्यामुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जात असेल, तर संविधानाच्या कलम २१ द्वारे हमी दिलेल्या निष्पक्षतेला धक्का बसेल, असे न्यायालयाने म्हटले.

गेल्या वर्षी जुलैमध्ये, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाने या प्रकरणातील (Gauri Lankesh Murder) तीन आरोपींना जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर एका महिन्यानंतर, त्यांनी या प्रकरणात आणखी चार आरोपींना जामीन मंजूर केला होता. या सर्व आरोपींनी समानतेच्या आधारावर जामीन मागितला होता, कारण त्यांच्या सह-आरोपी मोहन नायक यांना डिसेंबर २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयाने खटल्यास विलंब झाल्याच्या आधारावर जामीन मंजूर केला होता.