हिंदूंच्या विरोधामुळे अवैध Madrasa प्रशासनाकडून जमीनदोस्त

कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्यातील सरकार गायरान जागेवर सुन्नत जमियत या संघटनेने अवैधपणे मदरसा उभारला होता. याच्या मालकी अधिकाराच्या संदर्भातील कोणतीही कागदपत्रे अनेकवेळा मुदत देऊनही संघटनेने सादर केली नाहीत. हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीचे नितीन काकडे, शिवसेना, बजरंग दल, हिंदु जनजागृती समिती, तसेच अन्यही हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यांनी सातत्याने केलेला पाठपुरावा आणि विरोध यांमुळे अंतत: नगरपालिका प्रशासनाने ११ जानेवारी या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हा मदरसा कारवाई करत जमीनदोस्त केला. या वेळी काही मुसलमानांनी हातात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे चित्र घेऊन मदरसा (Madrasa) परिसरात मूक निदर्शने केली.

ही कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाने जय्यत सिद्धता करत मदरसा परिसरात ११ जानेवारीच्या पहाटेपासून मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात केला होता. नगरपालिका प्रशासनाने पोलीस बंदोबस्तात कारवाई करत गायरान जमिनीवर अवैध मदरशाचे (Madrasa) बांधकाम हटवले. या कारवाईमुळे सकाळपासून शहरातील दुकाने बंद ठेवण्यात आली होती. यापूर्वी या संदर्भात सातत्याने निवेदने देऊनही, तसेच विविध मार्गांनी आंदोलन केल्यानंतरही त्यावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने नितीन काकडे, शिवसेनेचे राजेंद्र पाटील, तसेच बजरंग दलाचे प्रशांत साळोखे आणि प्रताप भोसले यांनी २३ सप्टेंबर २०२४ पासून नगर परिषद हुपरीसमोर आमरण उपोषण चालू केले होते. या उपोषणामुळे आणि त्यांच्या समर्थनार्थ हिंदुत्वनिष्ठ उतरल्याने प्रशासनाने मदरशाची अवैध वीजजोडणी तोडणे, मदरसा ‘सील’ करणे यांसह अन्य कारवाया केल्या. त्यामुळे २५ सप्टेंबरला उपोषण मागे घेण्यात आले होते.

(हेही वाचा Assam मध्ये आठ बांगलादेशी घुसखोरांना अटक)

यानंतर मधल्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशामुळे काही काळ देशभरातील सर्वच अवैध बांधकामांविषयीची कारवाई स्थगित होती. या संदर्भात हुपरी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी अजय नरळे यांनी ‘सुन्नत जमियत’ला नोटीस बजावत सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यावर येथील बांधकामाविषयी असणारी मालकी अधिकाराची कागदपत्रे, बांधकाम परवाना, तसेच इतर अनुषंगिक कागदत्रपे घेऊन उपस्थित रहावे. अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अतिक्रमण काढण्याची कारवाई करण्यात येईल !’ (Madrasa)

अशा प्रकारच्या नोटीस वारंवार बजावूनही ‘सुन्नी जमियत’ने कोणतीच कागदपत्रे सादर केली नाहीत. अवैध बांधकाम काढून घेण्यासाठीचा विहित कालावधीही संपल्याने अखेर प्रशासनाने ही कारवाई केली.